रांची. सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को हजारीबाग में 1600 एकड़ वन भूमि बेचे जाने के मामले की जांच तीन माह के अंदर पूरी कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने वन भूमि के अवैध हस्तांतरण के आरोपी हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के डीएफओ राजीव रंजन को तत्काल हटाने और उनके खिलाफ मनरेगा की योजनाओं में 22 लाख 41 हजार रुपये गबन के मामले में चल रही विभागीय जांच तय समय सीमा में पूरी कर कार्रवाई का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संलिप्त कोई भी अधिकारी चाहे जितने भी बड़े ओहदे पर हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को सीधी बात कार्यक्रम के दौरान साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड के धमधमिया पहाड़ग्राम के लोगों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। एक युवक ने पहाड़िया बहुल गांव में पेयजल की समस्या बतायी। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति बहुल सभी गांवों में डीप बोरिंग और टंकी बनवाकर सोलर एनर्जी के जरिए पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। एक युवक सुरेश मालटो ने शिकायत की कि उसके गांव में 90 पहाड़िया परिवार हैं, लेकिन इनमें से 25 परिवारों को पीटीजी योजना के तहत राशन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुनील वर्णवाल ने मौके पर मौजूद डीआरडीए के डायरेक्टर को निर्देश दिया कि छूटे हुए परिवारों को तत्काल डाकिया योजना से जोड़कर राशन का लाभ उपलब्ध करायें।
विकास की योजना बनाने के लिए आदिवासी ग्राम समिति की अध्यक्ष को निर्देश : मुख्यमंत्री ने धमधमिया की आदिवासी ग्राम समिति की अध्यक्ष सुनीता मालटो और सचिव विजय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए कहा कि वे अपने गांव के लोगों के साथ बैठक कर विकास की योजनाएं बनायें, सरकार उनके खाते में राशि उपलब्ध करायेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ‘अपना गांव अपना काम’ का संकल्प लें और विकास की योजनाएं खुद तत्परतापूर्वक क्रियान्वित करायें। उन्होंने गांव के लोगों से आगामी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता जागरूकता के लिए अभियान चलाने की अपील की। श्री दास ने कहा कि स्वच्छता कायम रखकर ही हम बीमारियों से लड़ सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से कहा कि जिलों में स्कूल भवन की मरम्मत जैसे छोटे-मोटे जनोपयोगी कार्य अनाबद्ध राशि (अनटाइड फंड) से तत्काल करायें। ग्रामीणों की ऐसी छोटी किंतु जनोपयोगी शिकायतों के समाधान के लिए विभागीय फंड की बाट न जोहें।
अन्य मामले, जिनपर मुख्यमंत्री ने दिया कार्रवाई का आदेश : मुख्यमंत्री ने हजारीबाग की एक कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच करायें और अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
– साहिबगंज के राजमहल थाने की एक महिला ने उसकी बेटी के अपहरण क मामले में बताया कि चार महीने बाद भी पुलिस उसे बरामद नहीं कर पायी है। मुख्यमंत्री ने आईजी को इस मामले की जांच कराने और युवती को बरामद करने के लिए छापामारी कराने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से महिला अत्याचार से जुड़ी शिकायतों और उनपर की गयी कार्रवाई पर थाना वार रिपोर्ट भेजने को कहा।
– सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड में तीन साल पहले अतिवृष्टि होने के कारण फसल बर्बादी से प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाने का मामला सामने आया। इसपर सीएम ने सिमडेगा के उपायुक्त को आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर कैंप लगाकर प्रभावित किसानों के बीच मुआवजा का वितरण करें।
– जामताड़ा जिले के मिहिजाम स्थित होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने से वहां नामांकित विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जाने की एक छात्रा की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सचिव को आदेश दिया कि संबंधित विभागों के साथ मीटिंग कर इस मामले का समाधान करायें।
– देवघर जिले के केशरगढ़ा गांव में जर्जर बिजली खंभा और तार नहीं बदले जाने की शिकायत पर उपायुक्त को एक सप्ताह के अंदर कार्य पूरा कराने का आदेश दिया गया।
– लातेहार जिले के मंगरु ग्राम के लगभग 100 परिवारों के नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना की सूची में नहीं जोड़े जाने की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में सीएम ने लातेहार के उपायुक्त को आदेश दिया कि गांव में आदिम जनजाति के सभी परिवारों को बिरसा आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करायें।
– सरायकेला-खरसांवा जिले में लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा स्वास्थ्य उप-केन्द्र आदि के निर्माण में गंभीर अनियमितता से जुड़ी शिकायत सामने आयी। इसपर उपविकास आयुक्त ने जानकारी दी कि ऐसे मामलों की जांच करायी गयी है, जिसमें कई योजनाओं में गड़बड़ी उजागर हुई है। सीएम ने इसपर आदेश दिया कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी करनेवाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड करें और लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करें।
– बासुकीनाथ में श्रावणी मेले के दौरान वर्ष 2015 में गैस सिलिंडर विस्फोट से 46 वर्षीय हरेन्द्र चौधरी की मौत के बाद उनके परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिला। उनके पुत्र राहुल कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगायी। इसपर मुख्यमंत्री ने सचिव को निर्देश दिया कि प्रभावित परिवार को विवेकाधीन कोटे से एक लाख की राशि प्रदान की जाये।
– ‘सीधी बात’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य के अलग-अलग जिलों के कुल 18 मामलों की विशेष समीक्षा करते हुए शिकायतकर्ताओं से खुद रू-ब-रू हुए। उन्होंने ज्यादातर मामलों में संबंधित विभागों और जिलों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये।
