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    Home»Jharkhand Top News»झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने माइंस में लगे 14 वाहनों को फूंका
    Jharkhand Top News

    झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने माइंस में लगे 14 वाहनों को फूंका

    adminBy adminJanuary 8, 2022No Comments3 Mins Read
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    झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर में कुजाम में नक्सलियों ने धावा बोलकर 14 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बिशुनपुर में कुजाम में बॉक्साइट माइंस चलती है। पुलिस का दावा है कि भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू के दस्ते ने लेवी के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है।

    सूचना मिलने पर शनिवार सुबह घटनास्थल पर एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जांच में पता चला कि आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडाल्को कंपनी, रेजिंग एवं ट्रांसपोर्टिंग कांट्रेक्टर तथा एनकेसीपीएल कंपनी के वाहनों को जलाया गया है। इसमें दो ड्रिल मशीन, दो जेसीबी वाहन, चार हाईवा, छह मशीन समेत अन्य वाहनों में आग लगाई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    जानकारी के अनुसार चार नबर बॉक्साइट माइंस में नक्सली गिरोह ने शुक्रवार रात हमला बोल दिया। कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। शनिवार सुबह से सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में घेराबंदी का प्रयास किया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। संगठन की ओर से घटनास्थल पर लगाए गए पोस्टर को जब्त कर लिया गया है। घटना के बाद से माइंस के कर्मचारी काम छोड़कर चले गए हैं।

    बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने नक्सली दो बोलेरो में भरकर मौके पर पहुंचे थे। रविन्द्र गंझू दस्ता के पांच लाख के इनामी रंथु उरांव और दो लाख के इनामी लजीम अंसारी की अगुवाई में करीब 20 की संख्या में नक्सली वारदात को अंजाम देने आए थे। इन्होंने कर्मचारियों को धमकी भी दी है।

    पोस्टर में दी गई धमकी

    घटनास्थल पर नक्सलियों ने पोस्टर छोड़कर घटना की जिम्मेदारी ली है। कोयल शंख जोनल कमेटी द्वारा छोड़े गए इस पर्चा में एनकेसीपीएल, बिकेबी, जिओ मैक्स आदि माइंस कंपनियों को आगे भी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।

    पोस्टर में कहा गया है कि संगठन के आदेश नहीं मिलने तक काम बंद रखा जाए। मजदूर काम पर नहीं लगे। ट्रक मालिक ट्रकों को नहीं भेजें। रैयतों को ठगना बंद करें। उनके साथ किए गए समझौतों को रद्द करें। रैयतों को अधमान समझौता के तहत प्रति एकड़ दस लाख रुपए, नौकरी और सभी सुविधा दे। प्रभावित जमीन रैयतों को जमीन के बदले जमीन दें। उनके आवास निर्माण के साथ साथ हर गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली सुविधा बहाल करें, नहीं तो और गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें।

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