काठमांडू। अमेरिका की सभी तरह की आर्थिक मदद रोकने की औपचारिक घोषणा ने नेपाल की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल की सबसे बड़ी चिंता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) के तहत मिल रहे आर्थिक सहयोग को लेकर है। नेपाल सरकार ने आधिकारिक रूप से पत्र लिख कर एमसीसी के तहत जारी 55 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सहयोग नहीं रोकने के लिए आग्रह किया गया है।
यह पत्र सोमवार को नेपाल के वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूतावास के माध्यम से एमसीसी मुख्यालय भेजा गया है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री विष्णु पौडेल का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अमेरिकी प्रशासन एमसीसी के सहयोग को नहीं रोकेगा। एमसीसी के तहत नेपाल में जो अंतर्देशीय प्रसारण लाइन का काम हो रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
पौडेल ने बताया कि उनके पास अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए बने यूएसएआईडी के तरफ से प्राप्त पत्र में आर्थिक सहयोग को तीन महीने के लिए रोकने की जानकारी दी गई है। पत्र में कहीं भी एमसीसी के तहत चल रहे परियोजना का जिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि एमसीसी एक अलग निकाय है। अमेरिकी कांग्रेस ने गरीब देशों में आर्थिक सहयोग के लिए इसे स्थापित किया है। नेपाल को आशंका है कि यूएसएआईडी की तरह एमसीसी की तरफ से ङी पत्र आ सकता है। इसलिए नेपाल ने पहले ही एमसीसी मुख्यालय को पत्र भेज दिया है।
वित्तमंत्री ने यह माना कि यूएसएआईडी के तरफ से आर्थिक सहयोग के रोकने से नेपाल के स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र सहित कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजना पर इसका असर पड़ सकता है। नेपाल सरकार वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रही है।
