नयी दिल्ली: बड़ी संख्या में नौकरियां देने के वादे के साथ सत्ता में आये नरेंद्र मोदी की सरकार नौकरी के अवसर सृजित करने के लिए नये ढंग का प्रयास कर रही है. सरकार ने सरकारी कंपनियों को अपने यहां 10 प्रतिशत अस्थायी रोजगार सृजित करने का निर्देश दिया है आैर इसके लिए पत्र लिखा गया है.
सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से संबंधित मंत्रालय को इसके लिए पत्र लिखा गया है, जिनके नियंत्रण में वे कंपनियां संचालित होती हैं. सरकारी कंपनियों के साथ बैंकों पर भी अस्थायी रोजगार सृजन के लिए दबाव बनाया गया है.
नरेंद्र मोदी सरकार के इस आग्रह को कई सरकारी कंपनियों ने मान भी लिया है. मसलन, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसी कंपनियां वैकल्पिक रोजगार का सृजन कर सकती हैं.
अगर यह योजना आकार लेती है, तो अच्छी संख्या में रोजगार के नये अवसर बनेंगे.
