डीसी ने विकास कार्यों को दी दिशा: जयंत

हजारीबाग: जिला विकास समन्वय व मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक स्थानीय सांसद सह केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सूचना भवन के सभागार में आयोजित इस बैठक में कुल 24 बिंदुओं पर समीक्षा की गयी। समीक्षा के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि बैठक में केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की गयी। जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हूं और उपायुक्त ने काफी कुशलता के साथ विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का काम किया है। इसे और बेहतर तरीके करने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कैसे रोजगार का सृजन और निवेश हो जिससे लोगों को काम मिले। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से निपटने, स्कूलों में बिजली पहुंचाने और एमडीएम को बेहतर तरीके से संचालित पर भी विचार विमर्श किया गया तथा प्रखंड स्तर पर बैठक आयोजित कर आन द स्पॉट समस्याओं का समाधान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मनरेगा के तहत डोभा निर्माण एवं अन्य कार्यों की समीक्षा की गयी। सामाजिक सुरक्षा के तहत 80 वर्ष के उपर के वृद्घों को पेंशन सुविधा देने का निदेश दिया गया है। इसके लिए पंचायतों से लाभुकों की सूची बनाकर पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर लगाने की व्यवस्था की जाय। जिसपर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मंगलवार के दिन 01 बजे से 03 बजे तक पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 14 तथा 24 नं़ वार्ड के स्लम एरिया में कुल 185 लाभुकों को चिन्हित किया गया है। आवंटन आते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जिले के कुली 257 पंचायतों मेें 4974 लाभुकों आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 3323 की स्वीकृति दे दी गयी है। इस सांसद ने कहा कि वैसे कुछ लाभुक जिनका अपना जमीन नहीं है उसे जमीन उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण आवास का लाभ दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर बीडीओ मुखिया के साथ प्रमुखों को भी आमंत्रित कर विकास कार्यों की समीक्षा में सम्मिलित करें। नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने जानकारी दी कि शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20 वार्ड खुले में शौचमुक्त हो गये है।
मार्च तक शहर होगा शौचमुक्त: उपायुक्त
उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने बताया कि 15 मार्च, 2017 तक पुरे शहर को खुले में शौचमुक्त कर लिया जाएगा। ग्रामीण पेयजल के तहत सप्लाई के लिए पुराने पाईप बदलने हेतु डीपीआर तैयार कर विभाग को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा लाभुकों के साथ समन्वय कर पाईप बदलने की कार्रवाई की जायेगी। अध्यक्ष ने गत वर्ष आपदा प्रबंधन के तहत बहुत से स्थानों पर बोरिंग नहीं होने के संबंध में कार्यपालक अभियंता पेयजल स्वच्छता से जांच कर प्रतिवेदित करने को कहा। आॅनलाइन म्यूटेशन के संबंध में रैयतों से आवेदन प्राप्त कर उसकी इंट्री कर लिए जाने का निर्देश अध्यक्ष सह सांसद ने दिया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सिविल सर्जन ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स तथा दवाईयां रखने की आदेश में पहले से काफी सुधार है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 11 विद्यालयों के निरीक्षण में सभी विद्यालयों में शौचालय उपयोग एवं साफ सफाई पर ध्यान देने का निदेश दिया गया है। कस्तूरबा विद्यालय में गड़बड़ी के संबंध में की गयी जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सांसद ने दिया। उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को मुख्यालय में रहने का निदेश दिया।