महिला हेल्पलाइन के लिए केंद्र से राशि प्राप्त करें : निधि

रांची: कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने कहा कि महिला हेल्पलाइन (टॉल फ्री नंबर-181) योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 68.16 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है, लेकिन अब तक कोई राशि केंद्र से प्राप्त नहीं की जा सकी है। प्रधान सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द राशि विमुक्त करायी जाये। इसके लिए प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन, नयी दिल्ली से सहयोग प्राप्त करें। प्रधान सचिव ने 181 पर दर्ज महिलाओं/बालिकाओं के उत्पीड़न/शोषण के मामलों में सघन अनुश्रवण की व्यवस्था बनाने पर बल दिया। वह बुधवार को शत-प्रतिशत केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा कर रहीं थीं। प्रधान सचिव ने कहा कि धनबाद जिला के लिए क्रियान्वित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 95 लाख के विरूद्ध अबतक 35 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। शेष राशि भी जल्द विमुक्त करायी जाये। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वाधार गृह योजना, राजीव गांधी सबला योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना तथा ग्राम अभिसरण एवं सुगमता सेवा योजना में केंद्र सरकार द्वारा कर्णांकित राशि में जितनी राशि विमुक्त हुई है, उसे खर्च करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को भेजा जाये। साथ ही अगली किश्त की राशि फरवरी माह के अंत तक प्राप्त कर ली जाये।
निधि खरे ने कहा कि निर्भया कोष अंतर्गत स्थापित वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं/बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा/उत्पीड़न/ प्रताड़ना/शोषण के मामले अग्रसारित नहीं किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह विभाग थानों में दर्ज ऐसे मामलों के संबंध में अनिवार्य रूप से वन स्टॉप सेंटर रांची को अग्रसारित करें। बाद में जमशेदपुर तथा धनबाद जिलों में स्थापित होने वाले वन स्टॉप सेंटर में को लेकर जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित सभी मामले वन स्टॉप सेंटर को भेजे जायें, ताकि पीड़िताओं को एक ही छत के नीचे राहत प्राप्त हो सके। उन्होंने जमशेदपुर एवं धनबाद में प्रस्तावित वन स्टॉप सेंटरों को शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।