नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का चौथा बजट पेश किया. 93 सालों में यह पहली है कि रेल बजट आम बजट का हिस्सा बनाकर पेश किया गया. इस बार बजट में रेल यात्रियों को किराए में छूट जैसे कोई ऐलान नहीं किए गए हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि किरायों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी की गई है और न ही कोई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई.
रेल बजट को लेकर जेटली द्वारा कही गई पांच खास बातें…
- नई मेट्रो रेल नीतियां लाई जाएगी. 3500 किलोमीटर नई रेल बिछाई जाएंगी.पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें होंगी.
- आईआरसीटीसी (IRCTC) से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स खत्म.
- 500 स्टेशन विकलांगों की सुविधा के मुताबिक बनाए जाएगा. बोले जेटली, नदियों सड़के और रेल देश की जीवन रेखा है.
- पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा, एक लाख करोड़ का प्रावधान. रेल का बजट 1,31,000 करोड़ का होगा.
- स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे, 300 स्टेशनों से शुरुआत की जाएगी
- 2019 तक सभी ट्रेनों में बॉयो टॉयलेट लगवाए जाएंगे. मानवरहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म की जाएगी
- 7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी. सरकार चुनेगी 25 स्टेशन, जिनका विकास किया जाएगा
- रेल कोच से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का ‘कोच मित्र’ सुविधा का प्रस्ताव.
- रेल के किराये-भाड़े का निर्धारण लागत, सामाजिक जिम्मेदारी तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा.
- चालू वित्तीय वर्ष में 2,800 किलोमीटर की लाइनें शुरू की जा रही हैं.
