रांची: पतरातू और पतरातू घाटी पर्यटन हब बनेंगे। इसकी सुंदर वादियों और नजारों को देखने के लिए आनेवाले पर्यटकों के लिए यहां सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। इसके विकास पर 68.36 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
एक लाख स्मार्ट फोन वितरण के लिए 30 करोड़
झारखंड में कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के गरीब तबके (सखी मंडल) के बीच सरकार ने एक लाख स्मार्ट फोन वितरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।
5000 के नीचे के मोबाइल वैट मुक्त
राज्य में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पांच हजार रुपये से नीचे की लागत वाले मोबाइल और पीसीओ मशीन को वैट मुक्त कर दिया है।
विश्व बैंक संपोषित परियोजना के अंतर्गत कार्यरत 66 कर्मचारियों को समायोजन की मंजूरी दी गयी है। 1995 से 194 ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ताओं की बहाली की गयी थी, जिनमें से 66 कार्यकर्ताओं का समंजन नहीं सका था।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
रांची एयर पोर्ट से बिरसा चौक तक की सड़क के समग्र विकास के लिए 101 करोड़ को प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) योजना (स्कीम), 2017 को मंजूरी।
गोड्डा-हंसडीहा रेल लाइन के लिए पोड़ैयाहाट में 19.62 एकड़ गैर मजरूआ जमीन सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति।
साहेबगंज के समदानाला एवं रामपुर मौजा के 6.11 एकड़ जमीन भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण को सशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति।
देवघर के रिखिया से मोहनपुर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 46.53 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
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