रांची: राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोगों के कल्याणार्थ केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का कार्यान्वयन तीव्र गति से हो। इसके लिए सभी तत्परता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनता को उनका यथोचित लाभ सुगमता से मिले। इसके लिए निरंतर प्रयास करें। विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाये। जिस योजना के कार्यान्वयन में पीछे हैं, उस पर विषेष ध्यान दें। साथ ही योजना से वंचित लोगों की शिकायतों की समीक्षा की जाये। राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में आदिम जनजातियों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। बैठक में समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अमित खरे, राज्यपाल के प्रधान सचिव एसके सतपथी, प्रधान सचिव, समाज कल्याण मुखमीत सिंह भाटिया, कल्याण सचिव हिमानी पांडेय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय सिंह, सचिव, प्राथमिक, माध्यमिक एवं साक्षरता अराधना पटनायक समेत अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की सुरक्षा पर ध्यान दें : राज्यपाल ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सुरक्षा पर विषेष ध्यान दें। छात्राओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाये। विद्यालय परिसर की चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ायी जाये। उन्होंने विद्यालय में खेल के मैदान तथा संगीत शिक्षक उपलब्ध कराने को कहा। राज्यपाल ने वृद्धाश्रम एवं अनाथालय के संचालन के लिए एक बेहतर नीति बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उचित प्रबंधन ध्यान पर ध्यान देते हुए इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों का आकलन करने का भी निर्देश दिया। राज्यपाल ने आदिम जनजातियों के लिए संचालित विद्यालयों की समीक्षा करते हुए कहा कि एनजीओ पर निर्भरता की समीक्षा करनी होगी। उन्होंने कौशल विकास को लेकर कहा कि लोगों का किस क्षेत्र में रूझान है, इसे ध्यान में रखा जाये, जिससे वे बेहतर कर सकें और उन्हेंं रोजगार प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि अधूरे छात्रावासों को शीघ्र पूरा करें।
राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभुकों को वाजिब हक मिले। उन्होंने वनाधिकार योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण योजना, पोषाक वितरण योजना, मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम योजना, वन बंधु कल्याण योजना, सरना फेंसिंग/मांझी धुमकुड़िया योजना, अनुसूचित जनजाति/जाति के किसानों के लिए माइक्रो सिंचाई योजना, लाइवलीवुड प्रमोशन कार्यक्रम आदि की समीक्षा की।
