विधायक लंबोदर महतो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने साफ कहा कि 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है. उन्होनें कहा कि भारत सरकार से इसपर क्या निर्णय लेती है इसका हमलोग इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि समय निकल जाएगा. उन्होनें कहा कि इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने कैबिनेट से नई नियुक्ति नियमावली पारित करा ली है. विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अलग-अलग नियमावली बनाई गई है. विभागों से रिक्तियां भी मांगी जा रही है. बहुत विभागों से रिक्तियां की सूची भी आई है. सरकार बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.
विधायक लंबोदर महतो ने सरकार से जानना चाहा था कि सदन से 11 नवंबर को जो 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति पारित हुई थी उसका क्या हुआ. अबतक यह राज्य में लागू नही हुआ है. उन्होनें कहा कि सरकार का वक्तव्य झारखंड के युवाओं को दिग्भर्मित करनेवाला है. 32 के जगह पर अब 23 आ गया है. उन्होनें कहा कि अभी जो सरकार ने कैबिनेट से नियमावली पारित कराई है उससे झारखंड के युवाओं का भला नहीं होनेवाला है. सरकार पहले 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाये तब नियुक्ति शुरू करे.
