उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थियों को अब दौड़ना होगा सिर्फ 16 सौ मीटर
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट में उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधन पर सहमति दी गई है। उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधित नियमों के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अब 10 किमी की जगह 16साै मीटर की दौड़ छह मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को पूर्व की तरह 16 साै मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, लेकिन अब इसके लिए समय को घटाकर 10 मिनट कर दिया गया गया है।
उन्हाेंने बताया कि कैबिनेट ने खनिजों पर भी सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया है। खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गयी तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है। इसी वजह से सेस दर में बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया गया है। खनिज धारित भूमि पर सेस से ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक वसूलने का लक्ष्य रखा जा रहा है। वर्तमान में कोयला और लौह अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस लिया जाता है।
सेविका सहायिका चयन नियमावली में संशोधन
इसके अलावा झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव किया गया है। अब जनजातीय इलाकों में दो किमी के दायरे में रहनेवाली महिलाओं का चयन सेविका और सहायिका के रूप में हो सकेगा। पूर्व में यह दायरा केवल एक किमी ही था, जिसे बढ़ाया गया है। वहीं, पीडीएस दुकानों में ई पोश मशीनों के लिए कंपनी की सेवा में विस्तार दिया गया है। साथ ही साथ आंधी तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
बिरसा जैविका उद्यान में लगेगी धरती आबा की प्रतिमा
रांची के ओरमांझी स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की नौ फीट ऊंची प्रतिमा लगाया जाएगा। मूर्ति लगाने के निर्णय को कैबिनेट से मंजूरी दी गई। प्रतिमा लगाने पर कुल 25 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे। वहीं एल ख्यांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
