“आप ने चुनाव आयोग से एमसीडी के चुनाव के दौरान ईवीएम में लगी वीवीपीएटी मशीनों के इस्तेमाल की मांग को लेकर चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग की थी।”
ईवीएम से छेड़छाड़ के मसले पर आप को हाई कोर्ट से भी कुछ बेहतर नहीं मिला है। कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह आगामी एमसीडी चुनाव में उपलब्धता जाने बिना ईवीएम से वीवीपीएटी जोड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आप की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया।
आप ने छेड़छाड़ के मसले पर चुनाव आयोग के बाद हाई कोर्ट में दस्तक दी थी। आप ने वीवीपीएटी मशीन के साथ ईवीएम पर मतदान कराने के लिए याचिका दायर की थी। आगामी रविवार यानी 23 अप्रैल को दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होना है।
ईवीएम को लेकर हाल में पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद आप के नेता अरविंद केजरीवाल के अलावा विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियां ईवीएम से छेड़छाड़ को पुख्ता तौर पर साबित नहीं कर पाई है लेकिन खुलकर आरोप जरूर लगाए हैं। चुनाव आयोग ने भी पार्टियों को खुली चुनौती दी है कि मई में वह मशीनों को सभी के समक्ष रखेंगे और कोई भी पार्टी छेड़छाड़ कर पुष्टि करके दिखाए।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरिवंद केजरीवाल ईवीएम की गड़बड़ी के आरोप को लेकर लगातार सवाल दाग रहे हैं तथा निगम चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग भी कर चुके हैं जिसे आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। कोई मामला नहीं बनते देख आप ने कोर्ट में वीवीपीएटी मशीनों से चुनाव कराने की बात की है।
भाजपा ने कहा है कि आप का कोर्ट जाना सीधा संकेत है कि आप ने आगामी निगम चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। इसी वजह से उसने वीवीपीएटी को लेकर याचिका दायर की है। भाजपा ने कहा कि ऐसा करके आप चुनाव की तारीख बढ़ाना चाहती है।
समझा जाता है कि आप को अपनी हार का अनुमान लग गया है और उसके द्वारा कराए गए सर्वे में इस बात की पुष्टि भी हो गई है लेकिन आप ने इस सर्वे को भी सार्वजिनक नहीं किया। अब उसके सामने चुनाव टलवाना ही एक रास्ता बचा है और इसी के लिए आप लगातार प्रयास कर रही है।
एमसीडी चुनाव में पार्षद के चुनाव के लिए मैदान में उतर रहे मोहम्मद ताहिर हुसैन और आप द्वारा दायर याचिका का वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने जिक्र किया। उन्होंने अदालत से विभिन्न राज्यों में ईवीएम से छेड़छाड़ की हालिया कथित घटनाओं के मद्देनजर इस मामले को आज के लिए सूचीबद्ध करने की अपील की।
याचिकाकर्ता ने यह जानना चाहा कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने पहली पीढ़ी की ईवीएम क्यों मांगी जो कि एमसीडी चुनाव कराने के लिए न्यूनतम सुरक्षा सुविधाओं से युक्त है।
उन्होंने एमसीडी चुनाव के लिए राजस्थान से लाई गई मशीनों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। वोटर वेरिफाइट पेपर ऑडिट टेल :वीवीपीएटी: मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं को फीडबैक मुहैया कराने का एक तरीका है।
