रांची: राज्य के किसान, आधी आबादी और गरीबों के लिए मंगलवार मंगलकारी रहा। राज्य सरकार ने जहां एक ओर किसानों को बड़ी राहत दी है, वहीं आधी आबादी को सम्मान से नवाजा है। दूसरी ओर गरीबों के घर के सपनों को भी साकार रूप दिया है। इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब किसानों को एक फीसदी पर कृषि ऋण मिलेगा। एक रुपये में महिलाओं के लिए रजिस्ट्री होगी। साथ ही 2022 तक 40 हजार बेघरों कघर का सपना पूरा होगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को कृषि ऋण पर लगनेवाले ब्याज पर छूट देने का फैसला किया है। किसानों को अब सात प्रतिशत की जगह मात्र एक प्रतिशत के हिसाब से ही ब्याज चुकाना होगा। केंद्र सरकार तीन प्रतिशत ब्याज माफ करती है, अब राज्य सरकार भी ब्याज का तीन प्रतिशत वहन करेगी। इसके लिए वित्त विभाग 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान करेगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी।
कृषि सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि एक साल में जो कृषि ऋण चुकता करेगा, उसे ही यह लाभ मिलेगा। एक साल में ऋण नहीं भुगतान करने वालों को सात फीसदी ही ब्याज देना होगा। सरकार से तीन प्रतिशत ब्याज की राशि लेने के लिए बैंकों को प्रति किसान क्लेम प्रस्तुत करना होगा। क्लेम के विरुद्ध ही बैंकों को राशि री-इंबर्समेंट की जायेगी।
सीएम ने की थी घोषणा : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महिलाओं के सम्मान में एक रुपये में जमीन, परिसंपत्ति की रजिस्ट्री की घोषणा की थी। इस पर अमल मंगलवार को हुआ। कैबिनेट सचिव एसएस मीणा ने बताया कि यह व्यवस्था एक ही बार के लिए मान्य होगी। इधर, जरूरतमंदों को 2022 तक घर उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री की योजना को अमलीजामा पहनाया जायेगा। राज्य के ऐसे 40 हजार जरूरतमंदों को घर दिया जायेगा।
आर्थिक दृष्टिकोण से चार श्रेणी में बांटा गया
कैबिनेट ने राज्य के नागरिकों को आर्थिक दृष्टिकोण से चार श्रेणी में बांटा है। इसमें तीन लाख तक वार्षिक आयवाले व्यक्ति को कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, जबकि तीन से छह लाख के बीच आयवाले व्यक्ति को अल्प आय वर्ग में और छह से 12 लाख रुपये वार्षिक आयवालों को मध्यम वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। 12 लाख से ऊपर आयवाले को उच्च वर्ग में माना गया है।
डोमचांच के तत्कालीन बीडीओ बर्खास्त
जमीन की हेराफेरी में आरोपी पाये गये डोमचांच के बीडीओ रुकमेश मिश्र को कैबिनेट ने बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। 439 एकड़ वनभूमि और सरकारी भूमि की जमाबंदी कर दी थी। नियम विरुद्ध इस कार्य को लेकर विभाग ने संबंधित बीडीओ पर कार्रवाई
भी की थी। वर्तमान में श्री मिश्र पाकुड़ में एडीएम के पद पर पदस्थापित हैं।
