“केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े 23 रेलवे स्टेशनों को नीलाम करने की तैयारी कर ली है। बताया गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत 28 जून को इनकी नीलामी होगी। ”
पत्रिका डॉट कॉम के मुताबिक केंद्र सरकार देश के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मोड के तहत रेलवे में निजीकरण की तैयारी कर रही है। 23 स्टेशनों निजी कंपनियों के हाथों में सौंप कर इन स्टेशन को दोबारा विकसित करने की भी योजना है।
पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी चिह्नित स्टेशनों की 28 जून को ऑनलाइन नीलामी नीलामी की जाएगी। नीलामी के नतीजे 30 जून को घोषित किए जाएंगे।
इसके पहले इकॉनोमिक टाइम्स को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया था कि सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से देश के 25 रेलवे स्टेशनों को विकसित करना चाहती है। 3000 करोड़ के निवेश में इन रेलवे स्टेशनों को डेवलप किया जा सकेगा। इन स्टेशनों का विकास अंतरराष्ट्री मानकों को अनुरूप किया जाएगा। इनमें होटल, मॉल और फूड कोर्ट, और मनोरंजन के साधन होंगे। निजी कंपनियों को 45 साल के लिए स्टेशन दिए जाएंगे।
