“पहली बार सरकार की ओर से केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकैया नायडू ने माना कि जीएसटी के लागू होने में शुरुआती दौर में लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन राजनैतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए।”
सोमवार को केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी लागू होने के बाद समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि शुरुआत में समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। मोदी सरकार में यह पहला मौका है जब सरकार के किसी मंत्री ने जीएसटी से होने वाली समस्याओँ पर बात की है। उनका कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद समस्याओँ को जल्द निबट लिया जाएगा तथा इनका समाधान जीएसटी परिषद करेगी। वैंकेया ने जीएसटी के लिए 30 जून को होने वाले विशेष सत्र से विपक्ष की गैर हाजिर रहने की संभावनाओं के तहत कहा कि इसका विपक्ष को समर्थन करना चाहिए। हालाकि सीएमआई (एम) नेता सीताराम येचुरी ने बहिष्कार की संभावनाओं से इंकार किया है।
मालूम हो कि जीएसटी दीस जून को आधी रात से पूरे देश में लागू हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों में जीएसटी कानून पारित कर दिया गया है जिसे लागू करने को लेकर देश में असमंजस का माहौल बना है। कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक नई टैक्स नीति को लेकर शंकाओं में घिरा है। इसके लागू होने पर आने वाले बदलावों के बारे में सभी बातें साफ नहीं है और लागू होने के बाद ही सवाल जबाव साफ किए जा सकेंगे। परिषद ने जीरो से लेकर 43 फीसदी तक के छह स्लैब को मंजूरी दी है।
