नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए जापान से 24 बुलेट ट्रेन खरीदने की रेल मंत्रालय की योजना है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. और जापानी पक्ष के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीदी जाने वाली 24 रेलगाड़ियों में से छह को भारत में असेंबल करने की योजना है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये है। इसमें से 81 प्रतिशत लागत का वित्त पोषण जापान इंटरनैशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जीका) के माध्यम से किया जाएगा। इस काम को 2023 में पूरा करने का लक्ष्य है।
रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं
राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों के निजीकरण की बात को सिरे से खारिज करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। रेल मंत्री ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया ‘राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। रेलवे के निजीकरण की कोई योजना ही नहीं है।’ गोयल से एसपी सदस्य सुरेन्द्र सिंह नागर ने पूछा था कि क्या सरकार राजधानी और शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों का निजीकरण करने की योजना बना रही है।
