देशभर में केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त टीकाकरण की घोषणा के बाद कुछ विपक्षी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है तो कुछ ने इसे दवाब का नतीजा बताया है।
दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का परिणाम बताया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के हर उम्र वर्ग के लोगों को मुक्त वैक्सीन सुनिश्चित कराने के लिए किए गए हस्तक्षेप पर आभार व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के चलते राज्य वैक्सीन खरीद नहीं पा रहे थे। केंद्र सरकार चाहती तो यह निर्णय पहले भी ले सकती थी।
केरल के मुख्यमंत्री पीनारायी विजयन ने कहा कि राज्यों को 21 जून से मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार की घोषणा जरूरत के समय लिया गया उचित निर्णय है। वह इस बात को लेकर खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस फैसले को लेने में 4 महीने की देरी कर दी। वह इसको लेकर फरवरी 21 के बाद से कई बार पत्र लिख चुकी हैं। अब काफी दबाव के बाद यह निर्णय लिया गया है। दुर्भाग्य है कि निर्णय लेने में हुई देरी से कई लोगों ने अपनी जान गवां दी। अब हमें आशा है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से चलाया जाएगा और इस दौरान प्रोपेगेंडा की बजाय जनता पर ध्यान केंद्रित होगा।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और कहा कि जब तक सभी का वैक्सीनेशन नहीं होता कोई भी सुरक्षित नहीं है।
पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी उठाना एक अच्छा निर्णय है। वह इस बारे में प्रधानमंत्री को दो बार पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से पंजाब और अन्य राज्यों को वैक्सीन खरीदी को लेकर आ रही दिक्कतें समाप्त होंगी। इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा।
इसी बीच भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर इस बड़े फैसले के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह मुफ्त में अनाज देने और सबका मुफ्त वैक्सीनेशन कराने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं।
