प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 37वीं प्रगति बैठक अध्यक्षता की. जोकि केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म है.
बैठक में आठ परियोजनाओं और एक योजना सहित नौ एजेंडा मदों की समीक्षा की गई. इन आठ परियोजनाओं में, तीन परियोजनाएं रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की थीं और दो परियोजनाएं बिजली मंत्रालय की थीं.
14 राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और दिल्ली से संबंधित इन आठ परियोजनाओं की कुल लागत 1,26,000 करोड़ रुपए है.
प्रधानमंत्री ने इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया. वहीं बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ‘एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड’ (ONORC) योजना की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से इस योजना के तहत विकसित तकनीकी प्लेटफॉर्म की बहु उपयोगिताओं का पता लगाने के लिए कहा ताकि नागरिकों को व्यापक लाभ का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके.
पीएम मोदी ने कोरोना की संभावित तीसरी को देखते हुए राज्य के अधिकारियों को ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण और अस्पताल में बेड्स की उपलब्धता की निगरानी रखने का भी निर्देश दिया. जानकारी के मुताबिक अब तक पिछली 36 प्रगति बैठकों में कुल 13.78 लाख करोड़ की लागत वाली 292 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है.
