पिछड़ों के लिए 27 और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करे राज्य सरकार
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर आरक्षण के नाम पर नौटंकी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में पिछड़ों के लिए 27 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू है। ऐसे में केंद्र की तर्ज पर झारखंड में भी राज्य सरकार आरक्षण लागू करे। उन्होंने कहा कि जिन्हें आरक्षण लागू करना है, वे आरक्षण के नाम पर नाटक कर रहे हैं। श्री प्रकाश ने कहा कि पिछड़ों को कांग्रेस और जेएमएम ने ठगा है। अब वे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। श्री प्रकाश ने कहा कि पिछड़ा आयोग को दर्जा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जबकि लंबे समय तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी। मेडिकल में भी पीएम ने 27 फीसदी आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य में कांग्रेस सरकार में शामिल है, तो फिर धरना किसके खिलाफ दे रही है। झारखंड की जनता इनके चाल और चरित्र को जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों की हितैषी होने का दिखावा करती रही है। अगर कांग्रेस पिछड़ों की हितैषी है, तो राहुल-सोनिया की जगह किसी पिछड़े को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती।
सैकड़ों योजनाएं अधर में लटकी
प्रेस वार्ता में श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार में नेतृत्व क्षमता का अभाव है। केंद्र की सैकड़ों योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर को पानी मिलना है। मंत्रालय की ओर से राज्य को 2020-21 के दौरान 572.24 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान आवंटित किया गया, लेकिन राज्य सरकार के काम की रफ्तार धीमी होने के कारण 429.18 करोड़ रुपये का समय पर उपयोग सरकार नहीं कर पायी। सरकार को शुद्ध जल और आम लोगों की चिंता नहीं है। देवघर एयरपोर्ट में रास्ते की कमी वहीं, जमशेदपुर के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य राज्य सरकार के द्वारा फॉरेस्ट क्लीयरेंस और एनवायरमेंट क्लीयरेंस नहीं देने के कारण अब तक लंबित है। जबकि दुमका-हजारीबाग में जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाने के कारण एयरपोर्ट के काम में बाधा पहुंची है। एयरपोर्ट होता तो निवेश आने की गुंजाइश होती।
दाखिले पर रोक लगा दी
श्री प्रकाश ने कहा कि हजारीबाग, दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 300 सीटें हैं। ये राज्य की कुल एमबीबीएस सीटों का पचास फीसदी है। इस पर भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने दाखिले पर रोक लगा दी है। एनएमसी ने तीनों कॉलेजों में नियमों के अनुसार संसाधन उपलब्ध नहीं रहने पर नामांकन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में घोटाला हो रहा है। डबल राशन के बजाय सिंगल राशन ही दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री फ्रेश चावल भेज रहे हैं, किंतु भ्रष्टाचार का आलम यह है कि लाभुकों को खुद्दी दिया जा रहा है। वहीं, पलामू में एनएच 98 और 75 के लिए 1522 करोड़ आ गये, किन्ांु जमीन अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। राज्य की सरकार को विकास से कोई वास्ता नहीं, इसी प्रकार कोलकाता धनबाद 8 लेन, बरही कोडरमा 4 लेन के पैसे आ गये किंतु जमीन अधिग्रहण की स्थिति बद से बदतर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में प्रत्येक दिन 36.5 किलोमीटर सड़क बन रही है, जबकि यूपीए सरकार में मात्र 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी। वहीं इस 20 महीने की सरकार में 20 किलोमीटर भी सड़क निर्माण नहीं हो रहा है। इस विकास विरोधी सरकार का विकास से कोई नाता नहीं। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बदतर है। प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक, रंजीत चंद्रवंशी शामिल थे।
