नई दिल्ली। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशेन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई-कॉमर्स नीति तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नियमों को लागू करने में अत्यधिक विलंब को लेकर निराशा व्यक्त की है। कैट ने इस संबंध में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है।
कारोबारी संगठन कैट ने बुधवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि नीति एवं नियमों का अभाव देश के खुदरा व्यापार के लिए धीमे जहर की तरह काम कर रहा है। इस स्थिति का फायदा उठाकर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को मनमानी करने का मौका मिल रहा है। इससे देश के छोटे व्यापारी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने गोयल को लिखे पत्र के बारे में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए नीति एवं नियम बने हुए हैं। लेकिन, ई-कॉमर्स तथा खुदरा व्यापार के लिए कोई नीति व नियम न होने से इस क्षेत्र में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। इसी कारण देशभर में व्यापारी चाहते हुए भी ई-कॉमर्स व्यापार से नहीं जुड़ रहे हैं। ई-कॉमर्स में जिस प्रकार का व्यापारिक माहौल बना हुआ है, उससे व्यापारी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
उन्होंने कहा कि हालांकि, पीयूष गोयल के नेतृत्व में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) तथा उपभोक्ता मंत्रालय दोनों ने ई-कॉमर्स नीति एवं नियमों पर सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की है, जिसके चलते गत दो अगस्त को हितधारकों के साथ हुई अंतिम बैठक में इन्हें जल्द घोषित करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन दो महीने का समय बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है।
खंडेलवाल ने कहा कि देशभर के व्यापारी नीति एवं नियमों की आस लगाए बैठे हैं। इस स्थिति का फायदा उठाकर अमेजन तथा फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां खुल कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उल्लंघन कर रही हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इसकी वजह से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, किराना आदि व्यापार से जुड़े लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ई-कॉमर्स पालिसी तथा नियम तुरंत लागू नहीं किए गए तो देश का ई-कॉमर्स व्यापार विदेशी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा।
