नयी दिल्ली: नोटबंदी पर चर्चा को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार ने लोकसभा में कहा कि वह अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करना चाहती है और इसके स्थान पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है। लोकसभा में प्रहलाद जोशी के पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चाहती है कि नकदी का उपयोग कम हो और इसका स्थान डिजिटल लेनदेन ले। जहां एक ओर नकदी का उपयोग कम होना चाहिए तो दूसरी ओर कारोबार और वाणिज्य को समृद्ध होना चाहिए।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 80 करोड़ डेबिट कार्ड हैं जिनमें से 40 करोड़ का एटीएम में सक्रियता के साथ उपयोग हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट और धन का डिजिटल हस्तांतरण भविष्य की प्रौद्योगिकी हैं जिन्हें सरकार बढ़ावा दे रही है और विभिन्न राज्य सरकारों से इसमें योगदान देने को कहा गया है। जेटली ने कहा कि भुगतान शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईएएफ) के तहत एक विशेष कोष बनाया गया है जो नकदीविहीन (कैशलैस) समाज के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने और इसके लिए आधारभूत संरचना के विस्तार में योगदान देगा।
