बेगूसराय। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार योजनाओं की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए जन संपर्क गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 15 नवम्बर से 26 जनवरी 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है।
उन्होंने बताया कि भूमि संसाधन विभाग ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पात्र गांवों को अभिनंदन पत्र वितरित करने और ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने की योजना बनाई है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले चरण में जनजातीय जिलों की ग्राम पंचायतों को अभिनंदन पत्र प्रदान किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार के केंद्रीय क्षेत्र की योजना डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) द्वारा एक सौ प्रतिशत वित्त पोषण के साथ भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से भूमि संबंधी मामलों में काफी प्रगति हुई है।
भूमि संसाधन विभाग ने जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और निगरानी की दिशा में एक कदम के रूप में जिलों के बीच ग्रेडिंग प्रक्रिया शुरू की है। प्लेटिनम ग्रेडिंग उन जिलों को प्रदान जा रही है, जिन्होंने 26 अक्टूबर तक छह बुनियादी घटकों में 99 प्रतिशत और उससे अधिक काम पूरा कर लिया है। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार 14 राज्यों के 157 जिलों ने बुनियादी छह घटकों में 99 प्रतिशत और उससे अधिक कार्य पूरा कर लिया है।
जिसमें भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, कैडस्ट्रल मानचित्र/एफएमबी का डिजिटलीकरण, कैडस्ट्रल मानचित्रों के साथ आरओआर का जुड़ाव, पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, भूमि रिकॉर्ड के साथ पंजीकरण का एकीकरण तथा आधुनिक रिकार्ड रूम प्रमुख घटक है। इन छह घटकों के कार्यान्वयन से भूमि पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सुधार की सुविधा प्राप्त होगी। भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग भूस्वामियों और भविष्यवक्ताओं दोनों को लाभ तथा नीति एवं योजना में सहायता मिलेगा।
इससे भूमि विवादों को कम करने, धोखाधड़ी और बेनामी लेनदेन की जांच करने, राजस्व और पंजीयन कार्यालयों में भौतिक दौरे की आवश्यकता को समाप्त करने तथा विभिन्न संगठनों और एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने में सक्षम बनाने की सुविधा प्राप्त होगी। सरकार योजनाओं की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 नवम्बर से 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है।
इसके लिए पूरे मंडल में ठोस प्रयासों के साथ-साथ सक्रिय जनभागीदारी की आवश्यकता होगी। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के हर एक व्यक्ति और सबसे कमजोर लोगों तक प्रभावी ढंग से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है, उन वंचित लोगों तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हैं, लेकिन अभी तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं। उनमें योजनाओं के संबंध में जानकारी का प्रसार एवं जागरूकता पैदा करना।
नागरिकों से सीखना-व्यक्तिगत कहानियों और अनुभव साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की जाएगी। संभावित लाभार्थियों का नामांकन होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भूमि संसाधन विभाग ने पात्र गांवों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य पूरा करने में 99 प्रतिशत या उससे अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए अभिनंदन पत्र और प्रमाण पत्र वितरण तथा गावों को सम्मानित किया जाएगा।
