नई दिल्ली। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आज कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश भर में किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उक्त निर्णय को मंजूरी प्रदान की।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यह रणनीतिक कदम किसानों को समर्थन देने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद, रणनीतिक खाद्यान्न भंडार के रखरखाव, कल्याणकारी उपायों के लिए खाद्यान्नों के वितरण और बाजार में खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इक्विटी निवेश एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे वह अपने अतिरिक्त खर्च को प्रभावी ढंग संभाल पायेगी। पहले एफसीआई फंड की कमी को दूर करने के लिए अल्पकालिक उधार लेता था। अब इस निवेश से ब्याज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी और अंततः केन्द्र सरकार की सब्सिडी कम होगी।
