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    Home»Jharkhand Top News»जनसुविधाओं के लिए अधिकारियों पर बनाएंगे कड़ा दबाव: सरयू राय
    Jharkhand Top News

    जनसुविधाओं के लिए अधिकारियों पर बनाएंगे कड़ा दबाव: सरयू राय

    shivam kumarBy shivam kumarNovember 23, 2025No Comments2 Mins Read
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    पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने जनसुविधाओं के बेहद धीमे क्रियान्वयन और प्रशासनिक निष्क्रियता पर तीखा प्रहार करते हुए साफ कहा है कि आने वाले वर्ष में वे अधिकारियों पर काम कराने के लिए कड़ा दबाव बनाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के एक वर्ष पूर्ण होने पर बिष्टुपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कई जरूरी योजनाएं प्रशासनिक उदासीनता के कारण पूर्ण नहीं हो पाई हैं, जबकि उनके लिए धन और प्रस्ताव पहले से उपलब्ध हैं।

    उन्होंने कदमा के कन्वेंशन सेंटर, बालीगुमा टंकी तक जलापूर्ति, और डीएम लाइब्रेरी के संचालन जैसे प्रमुख लंबित मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भवन तैयार है, पर सेवाएं शुरू नहीं हुईं। देशबंधु लाइन क्षेत्र में बारिश के दौरान हुए जलजमाव की समस्याओं पर भी उन्होंने चिंता जताई। उनके अनुसार कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अब तक प्रशासनिक स्वीकृति ही नहीं मिली, जबकि इस बाबत सचिव से तीन बार वार्ता हो चुकी है।

    राय ने कहा कि जनता को सड़क, पानी, बिजली, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं देना प्रशासन, नगर निगम और जेएनएसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि खराब सड़क या नाली ढूंढना कार्यकर्ताओं का काम नहीं, बल्कि प्रशासन के तंत्र की जिम्मेदारी है। नागरिक सुविधा मद में उपलब्ध राशि को उसी उद्देश्य में खर्च करने की सख्त सलाह देते हुए उन्होंने फंड के उपयोग की पारदर्शिता की भी मांग की।

    सामुदायिक भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि इन भवनों का उद्देश्य जनता की सुविधा है, न कि निजी कमाई। उन्होंने जेएनएसी और मानगो नगर निगम को उनके मूल दायित्व जनसुविधाओं की बहाली पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

    आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाल स्थिति, कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना और आउटसोर्सिंग पर निर्भरता के बढ़ते बोझ को भी उन्होंने गंभीर मुद्दे बताया। राय ने कहा कि पुलिस थानों में बढ़ती अवैध वसूली की शिकायतों की वे अलग से जांच करेंगे।

    उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में विभिन्न विभागों से कुल 40 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति और क्रियान्वयन दिलाया गया है, फिर भी प्रशासन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। आने वाले साल में वे और उनकी टीम इन मुद्दों पर लगातार फोकस करते हुए दबाव बनाकर कार्य करवाने के लिए संकल्पित हैं।

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