लोहरदगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव कमल किशोर सोन ने जिला परिषद कार्यालय लोहरदगा स्थित सभाकक्ष में आकांक्षी जिला अंतर्गत इंडिकेटर्स की समीक्षा की। उन्होंने पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। साथ ही शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यालय भवन निर्माण व उसकी उपयोगिता सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया।
सोन ने विद्यालय भवनों के बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया ताकि बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं हो। विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में निर्माणाधीन पांच एकलव्य आवासीय विद्यालयों में मार्च 2024 तक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर पठन-पाठन कार्य प्रारंभ कराने के लिए कार्ययोजना बनाकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने का निर्देश दिया।
साथ ही आकांक्षा परीक्षा में आवासीय विद्यालयों की छात्र/छात्राओं को अवसर प्रदान करने के लिए वैसे बच्चों को चिन्हित कर लोहरदगा जिला में ही तैयारी कराये जाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए आकांक्षा परीक्षा के लिए पढ़ाने वाले शिक्षकों से संपर्क कर शिक्षकों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। परीक्षा से पहले ओरिएंटेशन कराये जाने का निर्देश दिया गया। कैलेंडर के अनुसार प्रवेश परीक्षा की तिथियों के बारे बच्चों को जानकारी दिये जाने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण कार्य विभाग लोहरदगा को विद्यालयों, अस्पताल व आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच पथ सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए कार्ययोजना बनाये जाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत एएनसी सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभागों के द्वारा सिकल सेल की जांच की जानकारी ली गई। संस्थागत प्रसव के लिए एएनसी में रजिस्टर्ड महिलाओं की मॉनिटरिंग किये जाने और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन मापी मशीन की उपलब्ध व उपयोग सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग किये जाने का निर्देश दिया गया।
सिविल सर्जन लोहरदगा द्वारा जिला में आयुष्मान कार्ड से आच्छादन की समीक्षा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों और राशन कार्ड धारियों को सौ फीसदी आयुष्मान कार्ड से आच्छादित किये जाने का निर्देश दिया गया। तीन माह में छूटे हुए लाभुकों को सौ फीसदी आच्छादन का निर्देश दिया गया।
श्रम अधीक्षक ने जिले में निबंधित मजदूरों की जानकारी दी। इसमें सभी मजदूरों का आयुष्मान कार्ड में आच्छादन का निर्देश दिया गया। साथ ही उनका हेल्थ इंश्योरेंस सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अगले तीन माह में गांवों से मजदूरी के लिए दूसरे राज्य जानेवाले मजदूरों का सर्वे कराने का निर्देश दिया गया कि उन्हें झारखंड राज्य से और दूसरे राज्यों में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं।
वित्तीय समावेशन की समीक्षा में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को आधार सीडिंग का कार्य अगले तीन माह के अंदर सौ प्रतिशत कराने का निर्देश दिया गया। श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से सौ प्रतिशत आच्छादन का निर्देश दिया गया। जिला के जनसंख्या के अनुपात में अटल पेंशन योजना आच्छादन की संख्या बढ़ाये जाने का निर्देश दिया गया।
जन मन योजना में 53 पॉकेट में रहने वाले पीवीटीजी समूह के लिए पेयजल की उपलब्धता, उनके लिए आवास योजना, वन पट्टा, बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुपालन की योजनाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उनके बच्चों का कल्याण आवासीय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, एकलव्य विद्यालयों आदि में नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
इंडिकेटर्स की गई समीक्षा
बैठक में सोन ने विभिन्न इंडीकेटर्स की समीक्षा की, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं जल संरक्षण, वित्तीय समावेशन, आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता, समाज कल्याण, पशुपालन, कौशल विकास आदि की समीक्षा की गई। शिक्षा के इंडीकेटर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत विद्यालयों में 25 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को 100 प्रतिशत भरे जाने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को उक्त विद्यालयों में नामांकन के पूर्व एक सर्वे कर जनप्रतिनिधियों की सहायता से बच्चे चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। नये सत्र में सीटें सौ फीसदी भरे जाने का निर्देश दिया गया।
भूमि संरक्षण पदाधिकारी को अगले वर्ष के लिए लोहरदगा जिला में अमृत सरोवर के लिए लक्ष्य अनुसार चयनित स्थल का सत्यापन करा लेने का निर्देश दिया गया ताकि तालाबों को निर्बाध रूप से पूर्ण किया जा सके। जिला कृषि पदाधिकारी को किसानों के बीच खाद, बीज व पंपसेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मडुआ, रागी, आदि के उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने का निर्देश दिया गया।
केसीसी के छूटे हुए लाभुकों के अंतर को अगले तीन माह में आच्छादित किये जाने का निर्देश दिया गया। लोहरदगा जिला में सब्जी का उत्पादन करने वाले किसानों को उन्हें एनआरएलएम अंतर्गत प्रोजेक्ट से जोड़कर प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया ताकि किसानों उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र, किस्को के वैज्ञानिक को मृदा जांच किये गये किसानों की भूमि में कमी व उनका उपचार की समीक्षा किये जाने का निर्देश दिया गया। आकांक्षी प्रखण्ड अंतर्गत किस्को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सभी इंडीकेटर्स पर कार्य करने का निर्देश दिया गया। प्रखण्ड के वरीय प्रभारी को इंडीकेटर्स की पाक्षिक समीक्षा किये जाने का निर्देश दिया गया।
