- इथेनॉल प्लांट लगाने पर मिलेगी सब्सिडी
- विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कॉलेजों में 145 पदों को स्वीकृति
- कांके में सीसीएल को अस्पताल खोलने के लिए जमीन दी गयी
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची।
राज्य में इथेनॉल प्लांट लगाने पर सरकार सब्सिडी देगी। ंमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अद्यक्षता में शुक्रवार को हउई कैबिनेट की बैठक में झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति 2022 को मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य में इथेनॉल प्लांट लगाने पर हेमंत सरकार 50 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देगी। इस पॉलिसी के तहत निवेशकों को सरकार 25 प्रतिशत तक की कैपिटल सब्सिडी देगी। लघु उद्योगों कि लिए यह राशि 10 करोड़ और बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ तय की गयी है। इसके अलावा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों में पदों की स्वीकृति, धनबाद में बिजली के लिए स्मार्ट मीटर लगाने, रांची के कांके में सीसीएल को जमीन देने के लिए अस्पताल खोलने के लिए जमीन समेत 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
कांके में सीसीएल अस्पताल को जमीन मिली:
रांची जिला के कांके के कदमा मौजा में सीसीएल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने के लिए 5.53 एकड़ जमीन दी गयी। बिहार राज्य में निबंधित संस्थाओं को झारखंड में निबंधन कराने के लिए 28 फरवरी 2023 तक की समय सीमा में अवधि विस्तार दी गयी है।
पांच डिग्री काॉलेजों के लिए पद सृजित:
विनोबा भावे विवि अंतर्गत 5 डिग्री कॉलेजों में 145 पदों को स्वीकृति दी गई है। इनमें मांडू, बड़कागांव, सिमरिया, बगोदर और जमुआ शामिल हैं। इसमें सालाना 11 करोड़ की राशि खर्च होगी। राज्यपाल के कार्केड के लिए खरीदे गये 6 वाहनों का बीमा कराने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। झारखंड आकस्मिक निधि से 500 करोड़ की जगह अब 1200 करोड़ रुपये की निकासी करने की मंजूरी दी गयी।
धनबाद में लगेंगे बिजली के र्स्माट मीटर:
कैबिनेट ने धनबाद में बिजली के लिए धनबाद में स्मार्ट मीटर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। न्यायालय रामगढ़ के लिए 14 पद सृजित किये गये। सिमरिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 440 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा गिरिडीह, दुमका और गुमला जिला में सड़क र्निमाण के लिए राशि की मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट के अन्य फैसले:
-खरसावां में श्री सीमेंट को औद्योगिक कार्य के लिए जमीन सशुल्क लीज पर देने की मंजूरी।
– रिनपास के सीनियर रेजिडेंट के वेतनमान में बदलाव को स्वीकृति। दी गयी
-झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त्त नियमावली, 2021 में आंशिक संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति।
-देवघर एवं जामताड़ा जिला में भूमिगत पाईपलाईन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के के लिए 484.35 करोड़ रुपये की मंजूरी।
– साहिबगंज जिला अन्तर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य के लिए 361.35 करोड़ रुपये की मंजूरी।
