रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि श्रमिकों के लिए पेंशन योजना के लाभुकों को प्रति माह मिलनेवाली पेंशन की राशि 500 रुपये को बढ़ाकर 750 रुपये की जा रही है। इसी प्रकार परिवार पेंशन योजना के लाभुकों को प्रति माह अधिकतम 300 रुपये की बजाय 500 रुपये का भुगतान किया जायेगा। अब मजदूरों को होनेवाला भुगतान सीधे उनके खाते में जायेगा। इसे 1 मई 2017 से ही लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा मैदान में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिक सम्मान समारोह में बोल रहे थे।
स्पोर्ट्स स्कूल खोलेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्कूल खोलेगी, ताकि प्रतिभाशाली बच्चे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती पठारी क्षेत्रों में रोजगार के अभाव में युवा मुख्यधारा से भटक जाते हैं। इन क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार देने का प्रयास जारी है। उग्रवाद प्रभावित पेशरार, झुमरा एवं गुराबंधा इलाकों में कैंप लगाकर 900 युवकों को प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में नियोजन की व्यवस्था की गयी है। इनको प्रति माह 8500 रुपये मिल रहा है।
श्रमिक अपना निबंधन जरूर करायें
सीएम ने कहा कि संगठित क्षेत्रों के श्रमिक ट्रेड यूनियन से जुड़े होते हैं, लेकिन असंगठित श्रमिकों की कोई यूनियन नहीं है। मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील की कि अपना निबंधन जरूर करायें, ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इससे बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा। सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हंै। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे राज्य में एक सप्ताह कैं प लगाकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का बैंक खाता खुलवायें।
दिया जा रहा कौशल विकास का प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रहा है। मेहनतकश मजदूरों की कमी नहीं है, लेकिन प्रशिक्षित मजदूर नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसलिए उन सभी मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक और समाजिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है।
रोजगार के सृजन के लिए उद्यमी सखी मंडल का गठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि लेबर एक्ट का सरलीकरण होने से निवेशक यहां उद्योग लगा रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार सृजन के लिए उद्यमी सखी मंडल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय ही सरकार का लक्ष्य है। गरीबों एवं श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हो रहा है। पंचायत सचिवालय के माध्यम से लाचार विधवा बहनों एवं अनाथ बच्चों का सर्वे कराया गया है। विधवा बहनों के लिए घर बनाया जायेगा एवं अनाथ बच्चों की देख-रेख की व्यवस्था की जायेगी।
श्रमिक महिलाओं को सिलाई मशीन एवं सेफ्टी किट दिये गये
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्र में कार्य करनेवाले श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिया गया एवं अन्य श्रमिक महिलाओं को सिलाई मशीन एवं सेफ्टी किट दिये गये। इस अवसर पर विधायक नवीन जयसवाल, डॉ जीतू चरण राम, गंगोत्री कुजूर, मेयर आशा लकड़ा, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, श्रम विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, श्रमायुक्त प्रवीण टोप्पो सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के गणमान्य लोग उपस्थित थे।
रिक्शा चालक, सफाईकर्मी और आॅटो चालकों का भी हो निबंधन: सीपी सिंह
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र विकास के लिए अपना खून पसीना बहा रहा, वह मजदूर है और ऐसे मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने आग्रह किया कि वे रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी और आॅटो चालकों को भी श्रमिकों की श्रेणी में निबंधित करें, ताकि उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके। मंत्री ने कहा कि विभाग श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा शुरू करें।
न्यूनतम मजदूरी 325 रुपये पर विचार: पलिवार
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री राज पलिवार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के संगठित और असंगठित मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आये। इसके लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र की तर्ज पर 325 रुपये की न्यूनतम मजदूरी को लागू करने पर विचार कर रही है। श्रमिकों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी जोड़ा गया है।
