-एलडीसी, पंचायत सचिव और आशुलिपिक के पद पर होगी नियुक्ति
-लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा, चार लाख परिवारों को होगा फायदा
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य में एलडीसी, पंचायत सचिव और आशुलिपिक के दो हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2017 में निकाले गये विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। अब कैबिनेट द्वारा कार्मिक का आदेश निरस्त करने के बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि इन पदों पर परीक्षा होने के बाद रिजल्ट भी निकल गया था, लेकिन कार्मिक के आदेश से नियुक्ति पर रोक लगी थी। इसके अलावा कैबिनेट ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने का फैसला लिया। इसका लाभ चार लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। कैबिनेट ने निजी सुरक्षा नियमावली 2023 के गठन की मंजूरी दी। इसके अलावा 172 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, 162, एडवांस्ड टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद पर एक साल का कार्य लेने की मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना के तहत 12.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की स्वीकृति और संशोधित बजट 2.45 करोड़ व्यय के लिए मंजूरी दी गयी।
खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति योजनांतर्गत झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक आॅफ इंडिया से 776 करोड़ रुपये का ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी। राज्यांतर्गत सभी सरकारी एवं निजी नर्सिग संस्थानों के लिए झारखंड राज्यांतर्गत नर्सिग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गयी।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नौ एवं 10 अगस्त, 2022 को झारखंड जनजातीय महोत्सव के आयोजन के लिए मनोनीत इवेंट मैनेजर और महोत्सव पर हुए खर्च के लिए 5.32 करोड़ भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 यथा संशोधित झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम-7 (3) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
झाप्रसे अधिकारी और तत्कालीन बीडीओ हुसैनाबाद को दिये गये अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने की स्वीकृति दी गयी।
अंतरराज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु तैयार ड्राफ्ट की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
अंतरराज्यीय बस पड़ाव, रांची का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु ड्राफ्ट की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
अपर महानिदेशक, एनसीसी निदेशालय बिहार एवं झारखंड को झारखंड राज्य एनसीसी से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन हेतु राज्य एनसीसी सेल को घोषित करने की स्वीकृति दी गयी।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत रोगी धनंजय कुमार सिंह, पिता- राम सुंदर सिंह, ग्राम बागबेड़ा, जमशेदपुर को कैंसर रोग के इलाज हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति दी गयी।
झारखंड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियंता, सिविल /इलेक्ट्रिक/यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गयी।
न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता/अनुसंधान सहयोगी के रिकॉर्ड खाते पर आधारित मौजूदा मासिक मानदेय 30 हजार रुपये में वृद्धि करते हुए 40 हजार रुपये स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड राज्य समन्वय समिति के माननीय सदस्य का नाम विनोद पांडेय के स्थान पर विनोद कुमार पांडेय संशोधित किये जाने की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड विधान सभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गयी अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की एक साल का अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी।
पत्रकारों की आइडी जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिली
उत्तरप्रदेश में मीडियाकर्मी के वेश में आये तीन शूटरों के द्वारा अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मार कर हत्या कर देने का असर झारखंड मंत्रालय में भी दिखा। कैबिनेट की बैठक के चलते बड़ी संख्या में पत्रकार सोमवार को मंत्रालय रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे थे। प्रोजेक्ट भवन के मुख्य गेट पर ही सुरक्षाकर्मियों ने सभी पत्रकारों के आइडी की जांच की। आइडी देखने के बाद ही पत्रकारों को अंदर कवरेज के लिए जाने दिया गया। पुलिस मुख्यालय से भी इस संबंध में निर्देश दिया गया था और कड़े इंतजाम किये गये थे, ताकि प्रोजेक्ट भवन की सुरक्षा में कोई खतरा उत्पन्न ना हो। मुख्यालय की ओर से ही पत्रकारों की भी आइडी जांच का निर्देश दिया गया था।
जगरनाथ महतो के निधन पर शोक
कैबिनेट की बैठक में जगरनाथ महतो, मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के असामयिक निधन पर शोक प्रकट किया गया एवं गहरी संवेदना व्यक्त की गयी तथा इसे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया। सादगी की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय जगरनाथ महतो के उल्लेखनीय कार्यों को स्मरण किया गया तथा ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखते हुए उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।
