पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विज्ञान ब्लॉक, नये बालिका छात्रावास (02 ब्लॉक) एवं स्टॉफ क्वार्टर के निर्माण के लिए 1,63,60,29,000 (एक अरब तिरसठ करोड़ साठ लाख उनतीस हजार रुपये) की योजना सहित कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि एससी-एसटी कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, सहित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मुंगेर जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए 14.7681 एकड़ रैयती भूमि के लिए 1,51,13,09,700 (एक अरब इक्यावन करोड़ तेरह लाख नौ हजार सात सौ) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के तहत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा (सारण) में 500 बेड के अस्पताल के लिए मेडिकल उपकरण आदि की आपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल तिहत्तर करोड़ दो लाख चौवालिस हजार की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के गोपालगंज जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि., पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर दो अरब निन्यानवे करोड़ अठहत्तर लाख की लागत पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत डीपीआर के अधीन दलहन फसलों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में दलहन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत कुल एक सौ आठ करोड़ उनसठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ चौहत्तर रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के ही तहत चतुर्थ कृषि रोड मैप (डीपीआर) अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन की उपयोजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन (60:40) के कार्यक्रमों के वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन के लिए कुल छियालीस करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार रुपये, जिसमें केन्द्रांश 24 लाख रुपये एवं राज्यांश 16 लाख रुपये तथा राज्य योजना मद से अतिरिक्त टॉप-अप छह करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के ही तहत चतुर्थ कृषि रोड मैप (डीपीआर) के तहत कृषकों के खेत तक सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल (60:40) अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतःक्षेप अवयव (80:20) का वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक सौ पच्चीस करोड़ एकसठ लाख एकहत्तर हजार रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति, जिसमें केन्द्रांश छप्पन करोड़ बाइस लाख बारह हजार छह सौ रुपये, समानुपातिक राज्यांश सैंतीस करोड़ अड़तालीस लाख आठ हजार चार सौ रुपये तथा राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता (टॉप-अप) इकत्तीस करोड़ इक्यानवे लाख पचास हजार रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 2014 की नियमावली में संशोधन करने के लिए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1, भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के ही तहत कृषि रोड मैप (चतुर्थ) के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन एवं केन्द्रांश मद में 3866.23 लाख (अड़तीस करोड़ छियासठ लाख तेईस हजार) रुपये एवं राज्यांश 2577.48 लाख (पच्चीस करोड़ सतहत्तर लाख अड़तालीस हजार) रुपये कुल 6443.71 लाख (चौसठ करोड़ तैंतालीस लाख इकहत्तर हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के लिए सत्तावन करोड़ इकतालीस लाख बारह हजार स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण अन्तर्गत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 एवं अन्य पर्यावरण के मुद्दे में पारित आदेश के अनुपालन में रिंग फेन्सड खाता संधारित करने एवं उसके माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4000.00 करोड़ (चार हजार करोड़ रुपये) के व्यय की स्वीकृति दी गई।
पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनौराधाम मंदिर के विकास के लिए बहत्तर करोड़ सैंतालीस लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।पर्यटन विभाग के ही तहत गया जिलान्तर्गत ‘‘गया जी धाम’’ में धर्मशाला के निर्माण हेतुएक सौ बीस करोड़ पन्द्रह लाख पचासी हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) विनियम- 2023 की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2024 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में सृजित बिहार न्यायिक सेवा के सब जज स्तर के विधि पदाधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति अवधि तक जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) के समकक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई।योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के 158 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2023 की स्वीकृति दी गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों/राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, पटना में कार्यालय परिचारी संवर्ग के पूर्व से सृजित कुल-744 (सात सौ चौवालिस) पदों के पुनर्गठन के संबंध में स्वीकृति दी गई।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर पूर्व में सृजित कुल छह (06) पदों के प्रत्यर्पण एवं कुल चौंतीस (34) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत शिवेन्द्र प्रियदर्शी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन उप महानिरीक्षक (प्र.), कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) संलग्न शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर की सेवा से बर्खास्तगी करने की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत नालन्दा जिला के अंचल-बिहारशरीफ में 10 एकड़ भूमि को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सेनिटरी लैण्ड फिल साईट के निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन आशुलिपिकों/आशुटंककों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नियमावली गठित करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर सह केयर टेकर का 01 (एक) छायापद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
