नई दिल्ली: दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने की योजना को पूरा करने के नाम पर झुग्गी बस्तियों को कभी भी सिविक एजेंसियों द्वारा ढहा देने की कार्रवाई अब नहीं हो पायेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
केजरीवाल ने आज बताया कि मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2015 से पहले बनी किसी भी झुग्गी बस्ती को तोड़ने से सिविक एजेंसियों को रोकने का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने यहां लाजपत नगर के जलविहार स्थित मद्रासी झुग्गीबस्ती में नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालयों का उद्घाटन करते हुये यह जानकारी दी।
केजरीवाल ने कहा कि कल मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली को साल 2022 तक झुग्गीमुक्त करने की योजना से जुड़े दो अहम फैसले किये गये। दो साल से पहले बनी किसी भी झुग्गी को तोड़ने से सिविक एजेंसियों को रोकने के अलावा दूसरा फैसला जहां झुग्गी वहीं घर योजना को अगले महीने शुरू करने को मंजूरी देना था।
केजरीवाल ने बताया कि पहले से मंजूर इस योजना के तहत सरकार झुग्गीवासियों को पक्के घर बना कर देने संबंधी पहली परियोजना की आधारशिला अगले महीने संगम विहार में रखेगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत संगम विहार में दो साल में 582 पक्के मकान बनाकर संगम विहार के झुग्गीवासियों को आवंटित किए जाएंगे।
इसके बाद जिस जगह से झुग्गीबस्ती का पुनर्वास होगा उस जगह पर बहुमंजिला पक्के मकान बनाये जायेंगे। इस बीच अन्य इलाकों में झुग्गी बस्तियों के आसपास ही उपयुक्त स्थान चिन्हित कर पक्के मकान बनाये जायेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने जलविहार में 250 सार्वजनिक शौचालयों का उद्घाटन करते हुये बताया कि आज अलग-अलग इलाकों में झुग्गी बस्तियों के आसपास 810 सार्वजनिक शौचालय शुरू किये गये।
उन्होंने कहा कि दिल्ली को अगले साल 31 मार्च तक खुले में शौच की समस्या से मुक्त करने के लिये दो साल पहले शुरू की गयी सार्वजनिक शौचालय निर्माण योजना के तहत अब तक 10503 शौचालय बना कर जनता को उपयोग के लिये सौंप दिये गये हैं। केजरीवाल ने देश में किसी राज्य में दो साल के भीतर इतनी अधिक संख्या में शौचालयों के निर्माण को कीर्तिमान बताया।
