नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) बल दे रहा है। शाह ने सोमवार को दिल्ली में एनसीडीसी की महापरिषद की 89वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीडीसी की क्षमता को पहचानते हुए इसे सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एनसीडीसी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन को बढ़ावा देने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है, जो एफपीओ के रूप में नई सहकारी समितियों का पंजीकरण और उन्हें समर्थन प्रदान करती है। एनसीडीसी प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत मछली किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी भी है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि एनसीडीसी को निर्यात, जैविक और बीज उत्पादन पर गठित तीन नई राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि ये समितियां सहकारी क्षेत्र की कई दिग्गज कंपनियों की तरह अपने व्यवसाय में आगे बढ़ें। एनसीडीसी को शहरी सहकारी बैंक के प्रस्तावित छत्र संगठन में इक्विटी का पहला योगदानकर्ता भी होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, अपने गठन के बाद से, सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जीडीपी में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पिछले 27 महीनों में 52 पहल की है।
शाह ने कहा कि राज्य सरकारों की सहायता से एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित किया गया है, जिसमें देशभर की 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का व्यापक, प्रामाणिक और अपडेटेड डेटा उपलब्ध है।
