नई दिल्ली: नोटबंदी के मुद्दे पर लोकसभा में मतविभाजन वाले प्रावधान के तहत चर्चा कराने की विपक्षी दलों की मांग के बीच सरकार ने आज दोहराया कि वह इस विषय के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और विपक्षी दलों के सकारात्मक सुझाव पर सोच-विचार करके उन्हें लागू भी किया जा सकता है। देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर विपक्ष लोकसभा में नियम 56 के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है जिसमें मतविभाजन का प्रावधान है। आज भी कोई रास्ता नहीं निकल सका और सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी।
आज प्रश्नकाल के दौरान जब विपक्षी सदस्य शोर शराबा कर रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे फिर से बैठक शुरू होने पर विपक्ष के लगभग सभी दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने अपनी बात रखी। वेंकैया ने कहा, ‘‘लोग चाहते हैं कि सदन चले। चर्चा हो। लोग विपक्ष की राय भी सुनना चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की गरीब जनता के हित में यह निर्णय लिया है। विपक्ष कार्य स्थगित करके चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है लेकिन कार्यस्थगन तभी होता है जब अचानक से कुछ हुआ हो। वेंकैया ने कहा, ‘‘नोटबंदी का यह फैसला तो संसद सत्र शुरू होने से पहले ले लिया गया था। दूसरे सदन (राज्यसभा) में तो विपक्ष ने चर्चा की शुरूआत भी कर दी लेकिन अचानक से रुख बदल दिया।’’
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा, ‘‘हम हर पहलू पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार जवाब देने के लिए भी तैयार है। सरकार इस बात के लिए भी तैयार है कि यदि विपक्ष की ओर से कोई सकारात्मक सुझाव आता है तो उस पर सोच-विचार करके उसे लागू किया जा सकता है।’’
कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों के रुख से संसदीय कामकाज में पैदा हो रही रुकावट को निष्प्रभावी करने के लिए आसन की ओर से जो प्रयास किया गया है, उसका सरकार स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि आसन के निर्देश के बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी के दौरान बैनरों का इस्तेमाल बंद कर दिया है, इसका भी स्वागत है। कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से 17 नवंबर को सत्र के पहले कामकाजी दिन से अनुरोध किया जा रहा है कि चर्चा कराई जाए। पूरा राजग और भाजपा हर पहलू पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हम आज भी चर्चा के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है कि चर्चा एक दिन, दो दिन या पूरे तीन दिन भी चल जाए। इससे पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में विपक्षी सदस्यों द्वारा बैनर दिखाये जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। लेकिन इस प्रकार से बैनर पोस्टर दिखाना कांग्रेस जैसे दल के लिए ठीक नहीं है जिसने देश पर 50 साल से अधिक समय तक शासन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया है और हम इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। कुमार ने कहा कि देश में कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों में मंगलवार को जो जनादेश आया है..मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम में हमें जनादेश मिला है और यह नोटबंदी के पक्ष में जाता है। जनादेश कालाधन, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को जनादेश समझना चाहिए और चर्चा करना चाहिए।
