मुख्यमंत्री ने 456.63 करोड़ की लागत से पाइप लाइन सिंचाई योजना की रखी आधारशिला
पलामू। प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य की सूरत तभी बदलेगी, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके लिए शिक्षा पर विशेष फोकस की आवश्यकता है। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। झारखंड को डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ लूटा है। षड्यंत्र कर पूर्व युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है।
झारखंड टाइगर से पुकारे जाने वाले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि भारत सरकार सिर्फ बड़ी-बड़ी बात करती है। राज्य सरकार को धोखा दिया है। 8 लाख आवास देने से मना कर दिया। इसी को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री व युवा सम्राट हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना शुरू कर दी है। 20 लाख लोगों को हम इससे लाभ देंगे। गढवा में 28 हजार लाभार्थियों को प्रथम किस्त का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2027 तक कोई भी इस पक्के मकान से अछूता नहीं रहेगा।
मुख्यमंत्री शनिवार को शिवाजी मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने ऑनलाइन जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इसकी लागत 456.63 करोड़ है। 8 प्रखंडों के 14 जलाशयों से 95 गांव के 25 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। पाइपलाइन से पानी लिफ्ट कर जलाशय को भरा जाएगा।
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हर गांव स्मार्ट गांव बनेगा। गांव के हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि गांव उन्नत होगा, तभी झारखंड की उन्नति होगी। शहरी विकास एवं गांव की खाई मिटानी होगी। पलामू पाइप लाइन योजना से पलामू में हरियाली आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच का परिणाम है यह योजना। उनकी इच्छा थी कि पलामू प्रमंडल को सुखाड़ से मुक्त कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने 2019 से सरकार को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था, जबकि झारखंड की पहली सरकार भाजपा ने बनाई थी। उस वक्त से ही लूट जारी रही। उनके 19 वर्ष के कार्यकाल और हमारे 4 साल कार्यकाल की तुलना जनता करें सब सामने आ जाएगा।
गढ़वा के विधायक मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई दादा को झारखंड के कोने-कोने की जानकारी है कि कौन सी योजना को कहां लागू करना है। कहां खुशहाली आएगी। इस पर उनका पूरा फोकस है। पलामू से आज इसकी शुरुआत हो रही है।
मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि कई सरकारी आई गई, लेकिन वादा पूरा किसी ने नहीं किया। चुनाव के समय मंडल योजना याद आती है, लेकिन बाद में कमंडल बनकर रह जाती है।
जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने योजना के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि 14 जलाशयों में सबसे बड़ा मलय डैम सिंचाई योजना है। इसमें बुटनडूभा, रानीताल एवं बतरे डैम आदि प्रमुख है। यह योजना 2 साल में पूर्ण हो जाएगी।
