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    Home»झारखंड»रांची, जमशेदपुर, आदित्यपुर में करोड़ों का बिजली बिल बकाया
    झारखंड

    रांची, जमशेदपुर, आदित्यपुर में करोड़ों का बिजली बिल बकाया

    adminBy adminApril 2, 2024No Comments3 Mins Read
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    जल्द से जल्द वसूली के मूड में जेबीवीएनएल

    रांची। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से हर महीने बिजली चोरी और अधिक बकाये के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। जिसमें बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। वहीं, औसतन हर छह महीने में जेबीवीएनएल की ओर से अधिक बिजली बिल बकायेदारों की सूची तैयार कर नोटिस भेजा जाता है। जिसमें सरकारी कार्यालय से लेकर निजी उद्योग और अन्य कंपनियां भी शामिल होती है।इसी क्रम में पिछले दिनों जमशेदपुर, कोल्हान, रांची में भी ऐसे बकायेदारों की सूची तैयार कर नोटिस भेजी गयी। हालांकि अलग-अलग आपूर्ति कार्यालय की ओर से इन दफ्तरों को अलग-अलग समय पर बिजली बिल जमा करने का आग्रह किया गया है। वहीं, किस्त में भी बिजली बिल भुगतान की जानकारी दी गयी है। तीन जिलों के आंकड़ों की मानें तो निगम को यहां से करोड़ों की राजस्व वसूली होगी।झारखंड बिजली वितरण निगम की मानें तो सिर्फ राजधानी में कई ऐसे सरकारी कार्यालय है जहां बिजली बिल करोड़ों में है। इसमें कुछ धार्मिक स्थल भी शमिल है। इसमें सबसे अधिक बिजली बिल बकाया रांची एसएसपी कार्यालय 5 लाख 24 हजार रुपए है।

    पूर्व मंत्री लुईस मंत्री के आवास का बिल 15 लाख, आड्रे हाउस का 52 लाख, रांची नगर निगम का 30 लाख बिजली बिल बकाया है। कांके स्थित कृषि भवन, आइएएस पूजा सिंघल आवास समेत अन्य कार्यालयों और सरकारी आवासों का बकाया करोड़ों में है।

    वहीं, जमशेदपुर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों से बिजली बिल वसूली के लिये नोटिस भेजा गया है। इसमें जमशेदपुर, आदित्यपुर, कोल्हान क्षेत्र शामिल है। जहां के सरकारी कार्यालयों में कुल 81 करोड़ रुपए बकाया है। सिर्फ आदित्यपुर विद्युत अवर प्रमंडल के अधीन आनेवाले सरकारी विभागों और बड़े उद्योगों पर ही करीब 7 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इसमें नगर निगम, पीएचडी, जेआरडीसीएसल और जियाडा जैसे सरकारी विभाग शामिल हैं। आदित्यपुर के सरकारी विभागों के पास एचटी और एलटी कनेक्शन मिलाकर करीब सात करोड़ का बकाया है।

    आदित्यपुर नगर निगम पर करीब 1।10 करोड़, पीएचडी पर लगभग 3। 20 करोड़, जियाडा पर 1।66 करोड़ और जेआरडीसीएल पर लगभग 45 लाख का बिजली बिल बकाया है।

    आपूर्ति कार्यालयों की मानें तो एकमुश्त बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए किश्तवार बिल भुगतान करने की भी व्यवस्था है। वे इसका भी लाभ ले सकते हैं। अधिकारों की मानें तो मार्च महीने में राजस्व वसूली का दबाव निगम के उपर रहता है। इसको देखते हुए सभी संबंधित विभागों को नोटिस भेजा गया है। यदि समय रहते उनके द्वारा बकाया बिल का भुगतान नहीं किया गया तो उनका कनेक्शन काटा जायेगा।

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