नई दिल्ली। तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वकील श्रीकांत प्रसाद ने दायर याचिका में अरविंद केजरीवाल को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि न तो देश का संविधान और न ही कोई कानून प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात करने के लिए जरूरी प्रबंध करने के दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। याचिका में मांग की गई है कि मीडिया को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से संबंधित सनसनीखेज खबरें और हेडलाइन चलाने से रोका जाए।
याचिका में दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के खिलाफ केजरीवाल पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाने, 10 अप्रैल को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर किए गए विरोध प्रदर्शन के लिए कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पिछले सात सालों में दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। वर्तमान में दिल्ली की स्थिति जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने जैसी है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 15 मार्च को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से केजरीवाल इस मामले में हिरासत में हैं।
