किशनगंज। जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत बेसरबाटी पंचायत में बिहार सरकार की भूमि पर पक्का मकान बनवाने का मामला प्रकाश में आया है। जहा वार्ड नंबर-08 चुरलीहाट बादल चौक के समीप आइटीआइ व राजकीय पालिटेक्निक जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क के किनारे बहने वाली बूढ़ीडांगी नदी के बिहार सरकार के जमीन पर नदी को अवरुद्ध कर पक्का घर निर्माण करवाया जा रहा है। स्था
नीय मुखिया अनुपम ठाकुर ने बताया की निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने के बावजूद उप मुखिया के द्वारा अवैध तरीके से मकान का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय मुखिया अनुपम ठाकुर ने राजस्व विभाग के मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल एवं डीएम सहित अन्य जिला व अंचल स्तरीय पदाधिकारियों को आवेदन दिया है।
मुखिया अनुपम ठाकुर ने बताया कि जनहित में अविलंब तत्काल प्रभाव से उक्त स्थान पर पक्का भवन निर्माण कार्य को रोका जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उप मुखिया रंजन कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री सड़क किनारे नदी में पक्का छतदार भवन बनाते हुए जल-बहाव को अवरुद्ध कर नदी के प्रभाव को प्रभवित कर अनेकों सरकारी स्थाई योजनाओं को क्षति पहुंचाया जा रहा है। इस भवन निर्माण कार्य को उप मुखिया द्वारा स्थायी रूप देते हुए वर्तमान में भवन के ऊपर चारों कमरों का पीसीसी छत ढलाई का काम जोर शोर से चल रहा है।
उन्होंने कहा की अगले 24 घंटों में आनन-फानन में छत ढलाई कर इस निर्माण कार्य को पूर्णतः स्थाई रूप दे देंगे। जिसे तत्काल प्रभाव से अविलंब रोक लगाने की आवश्यकता है। नदी में सरकारी भूमि पर इस पक्का स्थाई निर्माण से मनरेगा से आच्छादित वृक्षरोपन का कटाव, सार्वजनिक खेल मैदान का कटाव, चुरली पावर सब स्टेशन, राजकीय पोलिटेक्निक कालेज के स्थायी संरचना भवन, आईटीआई भवन तथा पिछड़ा वर्ग छात्रावास के कटाव सहित अन्य सरकारी संपत्ति एवं योजना बरसात में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है।
स्टेशन, राजकीय पोलिटेक्निक कालेज के स्थायी संरचना भवन, आईटीआई भवन तथा पिछड़ा वर्ग छात्रावास के कटाव सहित अन्य सरकारी संपत्ति एवं योजना बरसात में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। मुखिया अनुपम ठाकुर ने कहा की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले ऐसे लोगो पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वही आवेदन मिलने के बाद अंचलाधिकारी ने स्थल जांच किया है और तत्काल कार्य को रुकवा दिया गया है। जबकि उप मुखिया रंजन कुमार से संपर्क करने की प्रयास किया गया किंतु उनसे संपर्क कायम नही किया जा सका है। देखने वाली बात होगी की आगे इस मामले पर प्रशासन द्वारा आगे और क्या कार्रवाई की जाती है।
