रांची। महिलाए बाल विकास-सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के बारे में कहा कि इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। मंइयां योजना के तहत प्रत्येक महिला को सरकार एक हजार रुपये प्रतिमाह देगी। वह सूचना-जनसंपर्क निदेशालय सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
सचिव ने बताया कि मंइयां योजना से महिलाओं को आच्छादित करने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इस योजना से करीब 50 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि योजना को सफल बनाने के लिए कैंप का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर सभी जिला को आदेश दिये गये हैं। जैप आइटी द्वारा इस योजना का पोर्टल तैयार किया गया है। पहले दिन 2582 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन अपलोड करने में नेटवर्क स्लो होने की वजह से कुछ तकनीकी अड़चनें आयी थीं, जिन्हें दूर कर लिया गया है।
पोर्टल के माध्यम से ही होगा सत्यापन
सचिव ने बताया कि जैप आइटी द्वारा तैयार पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन का सत्यापन किया जायेगा। उन्होंने जानकारी दी कि एक घंटे में ही 36 हजार हीट पोर्टल में प्राप्त हुए हैं। इसलिए उम्मीद है कि मंइयां योजना राज्य की महिलाओं के उत्थान में कारगर कदम साबित होगा। प्रत्येक कैंप में करीब 800-1000 लोग आ रहे हैं। साथ ही प्रत्येक जिले में इस योजना की जागरुकता को लेकर रथ रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा-निर्देश में विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है।
इन्हें मिलेगा लाभ
सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंइयां योजना का लाभ वैसी महिलाओं को मिलेगा, जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, एपिक कार्ड, आधार लिंक्ड बैंक खाता और झारखंड का निवासी होना जरूरी है। आवेदन फॉर्म आॅनलाइन उपलब्ध है और आगामी 21 अगस्त से पोर्टल के माध्यम से आवेदन अगस्त माह के लिए जमा किये जा सकते हैं।
इनकी रही मौजूदगी
प्रेस कांफ्रेंस में अपर सचिव अभय नंदन अंबष्ट, निदेशक शशि प्रकाश झा, सहायक निदेशक प्रियंका श्रीवास्तव, शत्रुंजय कुमार, जैप आइटी के निरंजन कुमार, अनुपम उपस्थित थे।
