आलू रोकने के मामले में मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
मुख्य सचिव ने की बंगाल सरकार से बात
रांची। 30 नवंबर को बंगाल बॉर्डर पर आलू के वाहन रोकने की खबरों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी से तत्काल मामले में कर इसका निपटारा करने का निदेश भी दिया है। मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से फोन पर मामले का निष्पादन के लिए बात की है। मनोज पंत ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।
क्या है मामला
गौरतलब है कि झारखंड की सीमा से सटे बंगाल के इलाकों से आलू लेकर आने वाली गाड़ियों को पश्चिम बंगाल सरकार लगातार वापस मंगा रही थी। बंगाल में आलू की किल्लत ना हो, इसके लिए बंगाल से आलू लेकर झारखंड और दूसरे राज्यों के लिए निकली गाड़ियों को बॉर्डर एरिया से वापस बुलाया जा रहा था। इस स्थिति के कारण झारखंड और अन्य राज्यों में पिछले कुछ दिनों से आलू की किल्लत हो रही है और दाम भी पांच-दस रुपये तक बढ़ गये हैं जिससे आम उपभोक्ता परेशान हो रहे थे। प्रदेश भाजपा और झारखंड चैंबर के पदाधिकारियों ने भी इसे लेकर चिंता जतायी थी। चार-पांच दिनों से आलू लदे ट्रक बंगाल बॉर्डर पर खड़े हैं। इन्हें झारखंड आने से रोक दिया गया है। बंगाल से आलू नहीं आने के कारण झारखंड के रांची सहित कई जिलों में आलू की कीमत बढ़ गयी है।
