वॉशिंगटन: अमेरिका की कांग्रेस ने शुक्रवार (17 नवंबर) को करीब 700 अरब डॉलर का रक्षा बजट पारित किया. इस बजट में अन्य चीजों के अलावा भारत के साथ रक्षा सहयोग में वृद्धि को बढ़ावा देने की बात भी शामिल है. वर्ष 2018 का राष्ट्रीय रक्षा अधिकृत अधिनियम (एनडीएए) कांग्रेस के दोनों सदन- हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स और सीनेट में ध्वनि मत से पारित हो गया. इसे कानून की शक्ल देने के लिए हस्तक्षर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा.बजट में अमेरिका की ओर से दिए जाने वाले सैन्य और सुरक्षा सहयोग के लिए पाकिस्तान पर सख्त शर्तें भी लगाई गईं हैं. साथ ही अपनी नई दक्षिण एशिया रणनीति को लागू करने के लिए व्हाइट हाउस के अंतिम समय में किए गए वित्तीय अनुरोध को भी जोड़ा गया है.
एनडीएए-2018 में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से ऐसी आम परिभाषा निर्धारित करने के लिए भी कहा गया है जो भारत की पहचान “बड़े रक्षा सहोयगी” के तौर पर करे. इस कदम का स्वागत करते हुए शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने कहा कि 21वीं सदी में की गई कुछ साझेदारियां अमेरिका-भारत साझेदारी से ज्यादा रणनीतिक महत्त्व रखती हैं.
वैधानिक प्रक्रिया के दौरान क्रूज ने वह संसोधन भी पारित करवा लिया जिसमें रक्षा विभाग से भारत के साथ की जाने वाली साझेदारी के दृष्टिकोण का फिर से आंकलन करने की बात शामिल है और इस पूरी प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने को कहा गया है. इसके अलावा उन्होंने सीनेटर मार्क वॉर्नर द्वारा सुझाए गए उस संशोधन को भी सुरक्षित किया जिसे अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग की रणनीति को विकसित करने के लिए लाया गया था.
एनडीएए-2018 में पेंटागन से भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक “दूरदर्शी” रणनीति विकसित करने के लिए भी कहा गया है “जो वर्तमान उद्देश्यों और लक्ष्यों पर आधारित हो और भारत के साथ स्थायी रक्षा संबंधों को विकसित करने के लिए परस्पर इच्छा को रेखांकित करे.”
इसके मुताबिक दोनों देशों को “अफगानिस्तान के साथ करीब से काम करना होगा” ताकि क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सके. इसमें लक्षित संरचनात्मक ढांचों का विकास और आर्थिक निवेश, देश में क्षमताओं के फासलों की पहचान करने के माध्यम और बेहतर मानवीय और आपदा राहत सहयोग मुहैया कराना शामिल है. अमेरिकी कांग्रेस ने वर्ष 2017 के रक्षा बजट में भारत को “बड़े रक्षा सहयोगी” के तौर पर चिन्हित किया था.
