राज्यकर्मियों का डीए बढ़ा, थानों के लिए चार पहिया वाहन खरीदे जायेंगे
विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से
रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक होगा। इस मानसून सत्र में पांच कार्य दिवस होगें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र आहूत करने सहित कुल 27 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी थाना में चार पहिया और दो पहिया वाहन खरीद करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत अगले दो वित्तीय वर्ष में 1255 चार पहिया वाहन और 1697 दो पहिया वाहन की खरीद होगी।
चार पहिया वाहन महिंद्रा बोलेरो होगी जिस पर राज्य सरकार प्रति वाहन नौ लाख 59 हजार खर्च करेगी। इस तरह से चार पहिया वाहन पर सरकार 126।38 करोड़ खर्च होगी। दो पहिया वाहन टीवीएस एपाची की खरीद होगी जिस पर प्रति वाहन 114 573 रुपया खर्च होगी। इस तरह से राज्य सरकार दो पहिया वाहन पर 20 करोड़ 41 लाख रुपया खर्च करेगी।
कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण फैसलेः
- जिला योजना निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति
- सिल्ली-बंता-हजाम टीकर- रंगामाटी पथ कुल लं०-39.00 कि०मी० के राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु बत्तीस करोड़ सत्तर लाख सैंतीस हजार चार सौ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची द्वारा समर्पित अपील को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध 02 वेतनवृद्धि पर रोक को यथावत रखने की स्वीकृति दी गई।
- डॉ० अभिनीति सिद्धार्थ, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयाभुसूर, नामकुम, रांची को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
- डॉ० स्नेहा सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाला, जामताड़ा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
- डॉ० अरविन्द कुमार लाल, तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा पारित आदेश के तहत सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति दी गई।
- राज्य अंतर्गत सभी थानों के लिए चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन नियमावली, 2022 के तहत अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारंभ होने तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 01.08.2025 से 07.08.2025 तक आहूत किये जाने तथा संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
- संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अन्तर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई।
- सुश्री माधुरी खलखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में शांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
- स्व० जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार के Lung Transplant के उपरांत एमजीएम अस्पताल चेन्नई में करायी गयी अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय राशि रु० 44,83,670/- (चौवालीस लाख तिरासी हजार छः सौ सत्तर) मात्र की भुगतान की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के कर्मियों का बढा महंगाई भत्ता
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों, पेंशनभोगियों एवं उनके आश्रितों के लिए महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1.1. 2025 से मिलेगा। अब राज्य सरकार के कर्मियों को 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252% महंगाई भत्ता मिलेगा।
इसके अलावे मंत्रिपरिषद ने योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन के संबंध में निर्णय लिया है। अब पुरानी योजनाओं के मरम्मती और जीर्णोद्धार पर 30% राशि खर्च हो सकेगी।
मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संस्था निबंधन नियमावली 2025 के गठन की मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत अब आईजी निबंधन को जहां दो संस्था से संबंधित विवादों की सुनवाई का अधिकार होगा, वहीं संस्थाओं का निबंधन शुल्क में भी अन्य राज्यों का अध्ययन कर बढ़ाने का प्रस्ताव है।
