रांची। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति दी है। शहरी स्थानीय निकाय कर्मियों को एक अप्रैल 2019 से अर्थिक लाभ प्राप्त होगा। जबकि वैचारिक लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 12 करोड़ का अतिरिक्त भार का वहन करना होगा। करीब 2000 शहरी स्थानीय निकाय कर्मियों में सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इनमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के कर्मी शामिल होंगे।
आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि
मंत्रिपरिषद ने समेकित बाल विकास परियोजना तहत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी है। इसके तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 500- 500 रुपये प्रतिमाह तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के वेतनमान में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि को मंजूरी दी गयी है। इससे राज्य सरकार को 33 करोड़ 82 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय का वहन करना होगा। इस बढ़ी हुई राशि के बाद प्रतिमाह आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6400 रुपये प्रतिमाह, लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4700 रुपये तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3200 रुपये मिलेेंगे। इसका लाभ 35881 आंगनबाड़ी सेविकाओं, 35881आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा 2551 लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा। वर्ष 2019- 20 के लिए महाधिवक्ता कार्यालय के अधीन नियुक्त विधि पदाधिकारियों के व्यवसायिक शुल्क भुगतान के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से एक करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी। आयुष फार्मासिस्ट संवर्ग के नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त के नियमावली 2019 को स्वीकृति दी गयी। राज्य खाद्य संरक्षा सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
अडानी पावर को लीज पर जमीन देने की मंजूरी
गोड्डा में अडानी पॉवर लिमिटेड को 2.8 एकड़ जमीन 30 वर्ष के लीज पर 60 लाख 22 हजार रुपये की अदायगी पर दी गयी। विधानसभा आम चुनाव 2019 एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के जागरूकता अभियान के लिए 6 करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि से निकासी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी। 2016 से 2018 तक के सभी उपचुनाव में प्रतिनियुक्त किये गये गृह रक्षकों के लंबित भत्ता के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से दो करोड़ 5 लाख 75 हजार 740 रुपये की स्वीकृति दी गयी। भारत सरकार द्वारा संपोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बजट राशि में बढाÞेत्तरी करते हुए 469.78 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गयी। झारखंड नगर निवेशन सेवा संशोधन नियमावली 2019 के गठन की स्वीकृति दी गयी। चार दिवंगत पत्रकारों के आश्रित को 5.5 लाख आर्थिक सहायता की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
