रांची। भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी नंदकिशोर यादव ने कहा कि रघुवर सरकार ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में जितने वादे किये उनमें 92% वादे पूरे किये। उन्होंने निजी एजेंसी लोक नीति शोध केंद्र के सर्वे का हवाला देते हुए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। कहा कि यह उपलब्धि इसलिए हासिल कर पाये, क्योंकि राज्य में स्थिर और स्थायी सरकार रही। यादव शुक्रवार को अरगोड़ा स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
गठबंधन नहीं ठगबंधन
यादव ने कहा कि 2-4 सीटों पर लड़ने वाले दल भी ऐसे वादे कर रहे हैं, जैसे वह सरकार बनाने जा रहे हों। उन्होंने विरोधियों के गठबंधन को ठग बंधन करार दिया। कहा कि इनका घोषणा पत्र जनता को भरमाने वाला है। उन्होंने विरोधियों के घोषणा पत्र की विसंगतियों को उजागर करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव लड़ने वाले ये दल एक समान घोषणा पत्र भी जारी नहीं कर सके, तो सरकार क्या चलायेंगे। इस ठग बंधन ने नक्सलवाद के प्रति स्पष्ट मंतव्य भी नहीं रखा है। हमने तो झारखंड में नक्सलवाद को सीमित किया और अब ये समाप्ति की ओर है।
कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी और वंशवाद की नानी
यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तो खुद ही भ्रष्टाचार की जननी और वंशवाद की नानी है। वहीं, हेमंत सोरेन को तो खुद की जीत पर भरोसा नहीं है। वे दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिनको जनता पर भरोसा नहीं वह सरकार क्या चलायेंगे। ठग बंधन में हताशा और निराशा है।
मोदी और शाह के दौरे से चलने लगी लहर
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रघुवर दास के 5 साल के काम के बल पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे के बाद झारखंड में जबरदस्त लहर है। इस लहर से विरोधियों में बेचैनी बढ़ गयी है। संवाददाता सम्मेलन में मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक एवं सह प्रभारी संजय जयसवाल उपस्थित थे।
भाजपा ने जारी किये सेवा एवं तीव्र विकास के संकल्प
>>2022 तक सभी गरीबों को अपना घर की सौगात देंगे।
>>सस्ती दवाओं की उपलब्धतता को आसान बनाने के लिए मिनी जन औषधि स्टोर खोलेंगे।
>>पांचो प्रमंडलों के प्रमुख अस्पतालों में आधुनिक अटल कैंसर उपचार केंद्र स्थापित करेंगे।
>>बेहतर और सस्ती शिक्षा के लिए झारखंड स्कूल और कॉलेज फीस रेगुलेशन अथॉरिटी की स्थापना करेंगे।
>>पारा शिक्षकों के संबंध में नियमावली पर आम सुझाव प्राप्त कर शीघ्र ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
>>झारखंड किसान विकास बोर्ड का गठन कर वर्ष 2020 तक कृषि और किसान विकास नीति तैयार करेंगे।
>>मुख्यमंत्री पूर्ण कृषि बीमा योजना शुरू करेंगे तथा ई- नाम में पंजीकृत करेंगे।
>>जनजातीय क्षेत्रों में 25 लाख रुपये तक टेंडर में जनजातीय संवेदकों को अहर्ता में छूट देंगे।
>>पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वेक्षण कर छह माह के अंदर उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में उचित आरक्षण देंगे।
