प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की. वहीं इस पीएम के इस ऐलान की बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी तारीफ की है. उन्होंने कहा कि इस पैकेज का सबसे ज्यादा लाभ सबसे ज्यादा बिहार को मिलेगा.
सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत में कहा कि एक करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक जिनका इन्वेस्टमेंट है और100 करोड़ का टर्नओवर है, वो सारी कंपनियां MSME के परिभाषा में आ जाएगी. उन्होंने कहा अब तक सर्विस सेक्टर की परिभाषा अलग थी और मैन्यूफैक्चरिंग की अलग लेकिन अब दोनों के लिए एक ही परिभाषा होगी. उसका परिणाम ये होगा कि बहुत बड़ी संख्या में छोटे उद्योग जो MSME के परिभाषा में नही आते थे वो सारे लोग इसके दायरे में आ जाएंगे
सुशील मोदी ने कहा, बिहार में 15 हजार से कम मासिक वेतन पाने वाले बहुत कर्मचारी हैं और ऐसे कर्मचारियों को प्रति माह 12 प्रतिशत अपने वेतन का पीएफ कटाना पड़ता था. वहीं भारत सरकार ने ये काम किया है कि 6 माह तक 15 हजार से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का पीएफ केंद्र सरकार वहन करेगी और 15 हजार से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 12 प्रतिशत के जगह 10 प्रतिशत का ही भुगतान करना होगा.
बिहार वापस लौट रहे प्रवासियों के लिए इस पैकेज में क्या लाभ मिलेगा, इस सवाल पर डिप्टी सीएम मोदी ने कहा कि अभी पहली किस्त की ही घोषणा हुई है, अभी दो किस्तों की और घोषणा होनी है तो अभी उसका इंतजार करें और गरीब कल्याण योजना के तहत शुरू में जो एक लाख 70 हजार करोड़ की जो घोषणा की गई थी. उसमें गरीबों को पांच किलो अनाज मिलेगा. वहीं केंद्र ने बिहार के गरीबों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये दिए जिसके तहत हर गरीब को 15 किलो अनाज दिया जाएगा.
मोदी ने कहा, बिहार में 2 करोड़ 33 लाख महिलाओं के खाते में एक हजार के अलावा अलग से 15 सौ रुपये भेजे जा रहे हैं. सुशील मोदी ने कहा, ” मैं दावा कर सकता हूं बिहार में एक ऐसा गरीब परिवार नहीं होगा जिनके खाते में ये राशि नहीं गई होगी. अगर दोनों सरकार को मिलाकर देखें तो तीन हजार रुपये से कम गरीब के खाते में तीन हजार रुपये भेजे जा रहे हैं.”
