प्रत्येक आठ किमी पर खुलेंगे हाइस्कूल

रांची। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य में हाइस्कूल और प्लस टू स्कूलों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की कवायद शुरू कर दी है। विभाग की ओर से सभी जिलों को अपनी आवश्यकता के मुताबिक हाइस्कूल और प्लस टू स्कूल खोलने की अनुशंसा करने को कहा है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल खोलने की अनुशंसा करने के लिए जिला स्तर पर कमेटी भी बनायी है। जिलों में कमेटी की अध्यक्षता उपायुक्त कर रहे हैं। साथ ही कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला कल्याण पदाधिकारी भी हैं।
प्लस टू एजुकेशन के लिए अब भी करना पड़ रहा लंबा सफर
राज्य में फिलहाल 510 प्लस टू स्कूल हैं, लेकिन इन स्कूलों का लाभ बड़ी संख्या में छात्र नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह है प्लस टू स्कूलों का बच्चों की पहुंच से दूर होना। विभागीय जानकारी के अनुसार, वर्तमान में प्लस टू शिक्षा के लिए राज्य के बच्चों को औसतन 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। बच्चों की इसी परेशानी को देखते हुए नये प्लस टू स्कूल खोलने की तैयारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कर रहा है। विभाग की ओर से जो कवायद हो रही है, उसके मुताबिक प्लस टू स्कूल खोलने के लिए दो क्राइटेरिया तय किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक 10 हजार की आबादी पर एक प्लस टू स्कूल खुलेगा। साथ ही विभाग यह भी ध्यान रख रहा है कि प्रत्येक सात से आठ किमी के सर्कल पर एक प्लस टू स्कूल खुले।
हाइस्कूल होंगे प्लस टू में अपग्रेड
शिक्षा विभाग की ओर से जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि जहां सात से आठ किमी की दूरी में स्थायी मान्यता वाले इंटर कॉलेज हैं, वहां के हाइस्कूल को प्लस टू स्कूल में अपग्रेड करने की अनुशंसा नहीं की जाये। सरकार ने नये प्लस टू स्कूल के साथ हाइस्कूल को प्लस टू स्कूल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।
जिलों से 30 तक मांगी गयी है विस्तृत जानकारी
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिन हाइस्कूल को प्लस टू स्कूल में अपग्रेड करना है वहां भवन निर्माण करने के लिए जमीन का होना जरूरी है। विभाग ने जिलों से कहा है कि वे स्कूलों की जमीन, कमरों की संख्या और उस स्कूल में एडमिशन लिये हुए बच्चों की संख्या समेत तमाम जानकारी विस्तृत रूप से भेजें। विभाग ने सभी जिला से 30 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
स्कूलों को मिलेंगे 15 करोड़ रुपये
कोरोना काल में सुरक्षित तरीके से स्कूलों का संचालन हो सके, इसके लिए 32809 स्कूलों को 15 करोड़ रुपये शिक्षा परियोजना देगी। यह राशि समग्र शिक्षा अभियान के तहत दी जायेगी। इसमें 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी। इस राशि से थर्मल गन, हैंड सेनिटाइजर, थ्री लेयर वाशेबल मास्क, साबुन, हैंडवॉश आदि खरीदा जायेगा।