रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर शेल कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर 17 मई को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की राज्य में पिछले कुछ दिनों से चल रही कार्रवाई के दौरान शेल कंपनियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों को वह हाई कोर्ट में पेश करेगा। हाई कोर्ट ने ईडी को दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई 17 मई को होगी। अगर फैसला पक्ष में आया तो सब ठीक। अगर दोनों फैसले विपक्ष में गए तो सरकार पर संकट खड़ा हो सकता है। उधर, 20 मई के बाद कभी भी चुनाव आयोग का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आ सकता है।
