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सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 16 फ़ीसदी आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंदिरा साहनी मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है।

कोलकाता । चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या और प्रताड़ना के दौर…

नई दिल्ली । दिल्ली स्थित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीबीपी) के छात्रों ने मंगलवार…

नई दिल्ली. भारत में इस समय आधार कार्ड (Adhaar Card)सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों (Important document) में से एक है. चाहे कोई…

रांची ।आजसू पार्टी के महासचिव और विधायक लंबोदर महतो ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों…

रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा…