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धनबाद । स्पेशल ट्रेन से झारखंड के विभिन्न जिलों के 81 श्रमिक बेंगलुरू से धनबाद पहुंचे। धनबाद डीसी अमित कुमार के निर्देश पर श्रमिकों को शारीरिक दूरी बनाकर प्लेटफार्म पर उतारा गया। प्लेटफार्म पर उन्हें फूड पैकेट और पानी उपलब्ध कराया गया। बाहर निकलते समय स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सैनिटाइजर से हैंड वॉश कराए गए और मास्क दिया गया।

लेह में भारत के मिग-29 और अपाचे लड़ाकू हेलिकॉप्‍टर तैनात करने के बाद चीन ने भी लद्दाख से सटे अपने दो एयरबेस होटान, नग्‍यारी, शिगात्‍से (सिक्किम के पास) और नयिंगची (अरुणाचल प्रदेश के पास) में बडे़ पैमाने पर फाइटर जेट, बमवर्षक विमान और हेलिकॉप्‍टर तैनात कर दिए हैं। यही नहीं चीन की सेना ने पेंगांग सो झील पर फिंगर 4 के आगे भा

पाकिस्तानी सेना ने सोमवार सुबह भी पुंछ तथा राजौरी जिले में बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलीबारी की। पाक द्वारा की गई इस गोलीबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। भारतीय जवान भी पाक की इस गोलीबारी का मुहतोड़ जवाब दे रहे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूदा केंद्र सरकार को समय-समय पर आइना दिखाते रहे हैं. देश के तमाम बड़े मसलों पर मनमोहन सिंह सरकार को नसीहत के साथ-साथ दुष्परिणामों को लेकर आगाह भी करते रहे हैं.

लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ जो धोखा किया, उसके बाद भारत ने सख्त रुख अपना लिया है. 15 जून की रात जब भारतीय सैनिकों का दस्ता चीन के सैनिकों से बात करने जा रहा था, तब उनकी तरफ से धोखा किया गया और भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया. इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हुए और इस बीते एक हफ्ते में अब भारत की ओर से कई कड़े फैसले लिए गए हैं. जो चीन को जवाब देने के लिए काफी हैं.

लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत ने एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल (LAC) पर सख्ती बढ़ा दी, जिसके बाद चीन गीदड़भभकी पर उतर आया है. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 की लड़ाई से भी बुरा हाल होगा.

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोल ब्लॉक की नीलामी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के फैसले का विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट काल को भी अवसर में बदलने की बात की थी, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी

झारखंड सरकार ने कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर एकबारगी सबको चौंका दिया है। करीब छह महीने पहले सत्ता में आयी हेमंत सोरेन सरकार के इस कदम को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में आश्चर्य के साथ देखा जा रहा है। आज से पहले न तो बिहार में ऐसा हुआ था और

अजय शर्मा रांची। झारखंड सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेनेवाली है। घर लौटे प्रवासियों और अन्य मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री…

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। केंद्र सरकार की ओर से कोल ब्लॉक की नीलामी पर हेमंत सरकार के स्टैंड का सरयू…