रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड से कोयला लिया जाता है।अगर झारखंड का बकाया है तो लाइन कटना शुरू हो जाता है। जो फंड केंद्र सरकार रोके हुए है उसे नहीं दिया जा रहा। जो अधिकार है उसे भी नहीं देना है। केंद्र सरकार को अपने बकाए की चिंता रहती है। लोगों को चिंता नही है। अब राज्य सरकार खुद से बिजली उत्पादन करने के प्रयास में है। ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जा रहा है। सीएम सोमवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान सीएम ने 335।71 करोड़ की लागत से 47 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विभिन्न योजनाओं के 64728 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कई लाभुकों को सांकेतिक चेक भी सौंपा गया।
40 हजार बहाली का विज्ञापन
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी के माध्यम से 40 हजार बहाली का विज्ञापन भी निकाला जाएगा। बच्चियों के लिए सावित्री बाई फुले योजना को लागू किया गया। निर्णय लिया गया कि जिन घरों में एक से अधिक बिटिया भी है तो उनके माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार उसके लिए फिक्रमंद है। सरकार पेंशन से वृद्ध और विधवा बहन को आत्मनिर्भर करने में जुट गई है।
राज्य के पैसे को केंद्र ने रोक दिया
सीएम ने कहा कि राज्य के पैसे को केंद्र की मोदी सरकार ने रोक दिया है। एक लाख 36 हजार करोड़ का फंड रोका हुआ है। अगर ये फंड सरकार देती है तो राज्य में अबुआ आवास योजना का विस्तार होता। गैस सिलेंडर भी कम कीमत में उपलब्ध कराया जाता। युवाओं को उनके घरों में ही रोजगार देते। बेहतर शिक्षा दिया जाता। दस लाख पदों पर बहाली किया जाता। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने स्टॉल खोल कर पेंशन नहीं वितरण किया।यह राज्य की जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार में ही हो रहा है। कर्मचारी तक परेशान थे, लेकिन उनके पेंशन योजना को लागू कर परेशानियों को दूर किया गया।
महामारी से संभले तो विपक्ष सरकार गिराने में जुट गई
सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महामारी के बाद राज्य सरकार संभालने में जुटी, तो विपक्ष सरकार गिराने में जुट गई। लेकिन राज्य सरकार इसका फ्रिक किए बिना नए तरीके से योजनाओं को लागू करने में जुटी हुई है। हक अधिकार के लिए राज्य सरकार लड़ाई लड़ रही है।कार्यक्रम को मंत्री सत्यानंद भोक्ता,आलमगीर आलम समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया।
वादा निभा रही है सरकार- आलमगीर
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य की जनता से किए गए वादे निभा रही है। कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए आवेदन का अवलोकन कर धरातल पर विकास उतारी जा रही है। कहा कि केंद्र की पीएम आवास योजना की हकीकत क्या है यह इस बात से जाहिर है कि आबुआ आवास के लिए लाखों आवेदन आ रहे हैं। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हालिया 2 वर्षों में राज में बेमिसाल विकास हुआ है। उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। विधायक सरफराज अहमद और सुदिव्य कुमार सोनू ने जिले की आबुआ आवास की निर्धारित कोटा 2 लाख से अधिक करने की मांग की। दोनों नेताओं ने कहा कि बड़ी आबादी के जिले में यह कम पड़ जाएगी।
अब न अभ्रक की चमक है ना कोयले की कशिश झ्र विनोद
बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा की स्थापना कल के 51 साल बाद गिरिडीह ने कई उतार- चढ़ा देखा है। अब ना अभ्रक की चमक है ना कोयले की कशिश। प्रवासी मजदूरों के भरोसे कई का घर चल रहा है। उन्होंने सरकार से बाहर के राज्यों में आयुष्मान की उपयोगिता सार्थक करने की मांग की। कहा कि आकांक्षा जिला के बावजूद गिरिडीह की ऊपेक्षा लगातार की जा रही है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, डीसी नमन लकड़ा, एसपी दीपक शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।
