अभी जरूरतमंद और गरीबों की सुविधा पर सरकार का फोकस
असर रहेगा, लेकिन पटरी पर आयेगी अर्थव्यवस्था: डॉ रामेश्वर
आबादी वाले क्षेत्र में ही बने दाल-भात केंद्र
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में गठित राहत निगरानी समिति (कोविड-19) ने रविवार को रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी और निदान को लेकर आवश्यक पहल की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने बताया कि राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की शुरूआत की गयी थी कि अचानक कोविड-19 महामारी से निबटने की चुनौती सामने आ गयी। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन की अवधि में जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक भोजन-अनाज और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद भी इसका कुछ दिनों तक असर रहेगा, लेकिन विश्वास है कि जल्द ही राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जायेगी।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद और गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्यभर में चल रहे राहत कार्य को लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट भी प्राप्त की जा रही है कि जरूरतमंद तक खाद्य सामग्री और अनाज पहुंच रहा है या नहीं। इस संबंध में फीडबैक प्राप्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों से मदद के लिए लोगों का फोन कॉल आता है, तो संबंधित जिले के पदाधिकारियों से बात कर जरूरतमंद परिवार को अनाज उपलब्ध कराया जाता है। वहीं सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से भी अपील की गयी है वे राशन कार्डधारियों को आपदा के दौर में दो महीने का अग्रिम अनाज उपलब्ध करायें। कुछ स्थानों से फोन कर यह भी शिकायत की गयी कि बाहर से आने के बाद उन्हें क्वारेंटाइन में रखा गया और 14 दिनों की अवधि पूरी हो चुकी है। इस संबंध में अधिकारियों को सलाह दी गयी है कि स्वास्थ्य जांच और रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाने के बाद ऐसे लोगों की मदद की जाये। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान देश के दूसरे राज्यों में फंसे कई लोगों का भी फोन आ रहा है, उन्हें सलाह दी गयी है कि वे अभीजहां है, वहीं लॉकडाउन का पालन करें और उन्हें भोजन, अनाज और दवा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बातचीत कर मदद का आग्रह किया गया है। इसके बाद कुछ ही घंटों में संबंधित व्यक्ति द्वारा दोबारा फोन कर यह बताया जाता है कि उन्हें मदद मिल गयी है। कुछ स्थानों से लोग यह भी शिकायत कर रहे है कि दाल-भात केंद्र या खिचड़ी केंद्र जहां बनाया गया है, वह दूर है, इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आबादी वाले इलाके के निकट ही दाल-भात केंद्र बनाये जाये।
निगरानी समिति कर रही ऑन द स्पॉट समाधान: आलोक
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि रांची में बनाये गये राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम में समिति के समन्वयक रोशन लाल भाटिया, सदस्य प्रदीप तुलस्यान, आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता लगातार सभी जिलों के जिलाध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान कई जिलों से खुद ही फोन कर अपनी समस्या बता रहे हैं, उनकी शिकायतों के समाधान को लेकर मंत्री रामेश्वर उरांव खुद अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाते हैं। आलोक कुमार दुबे ने बताया कि शाम पांच बजे के बाद भी कई लोगों का फोन आते हैं, तो मोबाइल के माध्यम से समन्वय स्थापित कर उसके समाधान की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सेवा ही धर्म है, पार्टी के सभीकार्यकर्ता इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद को लेकर तत्पर हैं, सहयोग के लिए सभी का आभार।
