नई दिल्ली। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया था, जो 16 नवंबर को सार्वजनिक हुआ। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।
बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोषियों की पहचान बिपिन चंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया के रूप में हुई है। दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था और सभी 11 दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था।
17 साल से अधिक जेल में रहने का दिया गया हवाला
दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में दलील दी कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। बचाव पक्ष ने एक दोषी के खिलाफ FIR में नाम नहीं होने और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में शामिल किए जाने का मुद्दा भी उठाया।
गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी।
अदालत ने अपील में सुनवाई योग्य सवाल माने
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषियों की अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सुनवाई की जरूरत है। इसी आधार पर अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
गौरतलब है कि सजा निलंबित होने और जमानत मिलने का अर्थ दोषसिद्धि समाप्त होना नहीं है। दोनों की अपील पर आगे सुनवाई होनी बाकी है।
क्या है बिलकिस बानो मामला?
यह मामला वर्ष 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। उस समय बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं। दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मारे गए लोगों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
मामले की सुनवाई निष्पक्ष कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में इसे गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। वर्ष 2008 में मुंबई की विशेष CBI अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी थी।
2024 में रद्द हुई थी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई
गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में मामले के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले को चुनौती दी गई थी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश रद्द करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार को इस मामले में सजा माफी देने का अधिकार नहीं था। अदालत ने सभी दोषियों को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
अब इसी मामले में दो दोषियों को उनकी अपील लंबित रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है।

